सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सय दिन

अहिलेकै संरचनामा सय दिनको अवधिमा हामीले जे जति गर्‍यौं, त्यसको मोटामोटी खाका यहां प्रस्तुत गरिएको छ-
१. नयाँ नेपाल निर्माणको आधारः सूचना र सञ्चार भन्ने नाराका साथ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको भावी नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी अवधारणापत्र जारी भई कार्यान्वयनको लागी कार्य योजना र कार्य तालिका तय गरिएको छ ।

२. सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक अन्तरिम व्यवस्थापिका - संसदको समितिमा छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र  श्रमजीवी पत्रकार ऐनको (प्रथम संशोधन) विधेयक अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदको समितिमा पेश गरिएको छ ।

३. दूरसञ्चार ऐन, हुलाक ऐन, प्रेस काउन्सिल नियमावली, चलचित्र नियमावली र रेडियो सञ्चार नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

४. द्वन्द्वपीडित पत्रकार कल्याण कोषको स्थापनाका लागि पहल भइरहेको छ ।

५. मर्यादित, स्वच्छ तथा जनमुखी पत्रकारिताको माध्यमबाट महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने सञ्चार संस्था वा सञ्चारकर्मीलाई राज्यका तर्फबाट पुरस्कृत गर्न दुई लाख रुपैयाँ राशीको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारको स्थापनाको घोषणा निकट भविष्यमा गरिदैंछ ।

६. श्रमजीवी पत्रकार/कामदार पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति र उजुरी समितिको गठन गरिएको छ ।

७. लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई छापासञ्चारको अतिरिक्त विद्युतीय सञ्चारलाई पनि उपलब्ध गराउने नीति निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ ।

८. दूर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चारका विविध सेवाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराउन १०० वटा हुलाक कार्यालयहरूमा बहुउद्देश्यीय टेलिसेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।

९. UPU, ITU र NTA को सहयोगमा धनकुटा, काभ्रे र सुर्खेतमा Pilot Project को रूपमा e-post सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

१०. केबुल टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरूको अनुमतिपत्र तथा रेडियो उपकरण (यन्त्र)को इजाजत नवीकरण गर्ने कार्य स्थानीयस्तरमा निक्षेपण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला हुलाक कार्यालयमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

११. ADB र UNESCAP को सहयोगमा नेपालमा ५ वटा Community e-centers स्थापना गर्ने Pilot Project कार्यान्वयनको सुरुआत गरिएको छ ।

१२. शहीदहरूको उच्च मूल्यांकन गर्दै जनआन्दोलन-२ का शहीदहरूको तस्वीर अङ्कीत हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको छ ।

१३. विदेशमा रहेका नेपालीहरुको आम्दानीलाई भरपर्दो माध्यमद्वारा घरघरमा Remittance भित्र्याउने क्रममा Western Union Money Transfer संग मिली देशका १० स्थानका हुलाक कार्यालयहरुमार्फत् सेवा सुरु गरिएको छ ।

१४. विकासको दृष्टिकोणले पछि पारिएका सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा  प्राथमिकताका साथ दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन नयां सेवा प्रदायकको लागी प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।

१५. जुम्ला, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, ओखलढुंगा जिल्लामा CDMA टेलिफोन सेवा विस्तार गरिनुका साथै टेलिफोन सेवा नपुगेका ६५० दुर्गम गा.बि.स.हरुमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

१६. टेलिफोन सेवा पुग्न बाँकी गा.वि.स.हरुमा यसै वर्षभित्र टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराइसक्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।

१७. सर्वसाधारणलाई सहजरूपमा टेलिफोन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमको GSM Mobile सेवाको अनुमतिपत्र संशोधन गरिएको छ, जसबाट नेपाल टेलिकमको CDMA प्रविधिको मोबाइल टेलिफोन सेवा Limited Mobility बाट Full Mobility मा लगिएको छ ।

१८. टेलिफोन सेवालाई सर्वसुलभ गराउने उद्देश्यले मोबाइल सेवातर्फ १ लाख ४५ हजार, CDMA तर्फ ५० हजार तथा साधारण टेलिफोनतर्फ ६ हजार ५ सय लाइन वितरण गरिएको छ ।

१९. टेलिफोन सेवालाई सस्तो र सर्वसुलभ गराउने उद्देश्य अनुरूप साधारण टेलिफोन नयाँ जडान गर्दा लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क रु. ५,०००।- हटाइएको छ ।

२०. नेपालबाट भारतमा हुने ट्रंक महसुल प्रति मिनेट रु.२०। बाट घटाई रु. १५। कायम गरिएको छ ।

२१. इन्टरनेट, इमेल सुविधालाई विकट र दुर्गम गाउंहरुसम्म सस्तो मूल्यमा पुर्‍याउने उद्देश्यले ती क्षेत्रमा सञ्चालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट लिने इजाजत शुल्क रु. तीन लाखबाट घटाई रु. एक सय मात्र र भिस्याटको इजाजत शुल्क रु. दुई लाख ५० हजारबाट घटाई रु. एक सय गरिएको छ ।

२२. नेपाल टेलिभिजनमा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अनुरुप मैथली भाषाको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी सञ्चालन गरिसकिएको छ । त्यस्तै अवधी, भोजपुरी, थारु (दुई थरी), तामाङ, नेपाल भाषाको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिसकिएको छ ।

२३. नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणलाई देशव्यापी विस्तार गर्ने नीति अनुरुप देशका विभिन्न भागमा प्रसारण केन्द्रको निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसैक्रममा गुल्मी प्रसारण केन्द्रको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

२४. नेपाल टेलिभिजनको जुम्ला प्रसारण केन्द्रमा विद्युत आपूर्तिमा हुने अवरोधलाई मध्यनजर गर्दै सोलार सिष्टममा राखी अवरोध नहुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

२५. द्वन्द्वमा क्षतिग्रस्त टेलिभिजनको दाङ प्रसारण केन्द्रको पुनर्निर्माण गरी प्रसारण सञ्चालन गरिएको छ ।

२६. देशभर रेडियो नेपालको प्रसारण सेवा पुर्‍याउने नीतिअनुरुप कर्णाली क्षेत्रमा रेडियो नेपालको सव-स्टेशन स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।

२७. रेडियो नेपालमा समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अनुरुप राष्ट्रिय भाषाका कार्यक्रमहरुको प्रसारण समय थप गरी मैथली, भोजपुरी, तामाङ र नेपाल भाषामा एक घण्टा कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरिसकिएको छ ।

२८. रासस समाचार सेवामा जापानी समाचार समिति क्युडोको समाचार समावेश गरिएको तथा पीटीआई (भारत) सँग समाचार तार सेवा शुरु गर्न प्रक्रिया आरम्भ गरिएको छ ।

२९. गोरखापत्रको प्रकाशन क्षेत्रीयस्तरबाट पनि गर्ने गरी अध्ययन शुरु गरिएको छ ।

३०. एफ.एम. रेडियो २८ , टेलिभिजन प्रसारण १, केबुल टेलिभिजन प्रसारण ११, इन्टरनेट इमेल १, लिमिटेड मोबिलिटि सर्भिस २, भिस्याट सेवा प्रयोगकर्ता ३ लाई इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ ।

३१. सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको आगामी त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाको मस्यौदा तयार भएको यसका लागि करीब २३ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

३२. मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त तुल्याउन एवं लागत र समय कम गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले नमूनाको रूपमा मन्त्रालयलाई कागजरहित बनाउने कार्यको शुरुवात गरिएको छ ।

अन्त्यमा,
राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, कर्मचारीवर्ग, विभिन्न संघसंस्था र आम जनसमुदायले गर्नुभएको सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।

कृष्णबहादुर महरा
मंत्री
सूचना तथा संचार मन्त्रालय