प.सं.७/०६३।६४ च.नं.                                                                                                   मितिः ०६३।१२।१६

                        विषयः अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको वारे ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम यस मन्त्रालयवाट स्याटेलाईट केवूल प्रसारण गर्न इजाजत प्राप्त गरेका प्रसारण संस्थाहरुको इजाजत नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नूपर्ने प्रावधान रहेको छ । हाल नेपालमा झन्डै ४०० को हाराहारीमा केवूल टेलिभिजन संचालनमा रहेका छन् । त्यस्ता केवूल संचालकहरुले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र नवीकरण गराउन मन्त्रालयमै निवेदन गर्नू पर्ने हूंदा दुर्गम जिल्लाहरुबाट समेत मन्त्रालयमा आउन कठिनाई हूने देखिएकोले उपरोक्त ऐनको दफा २० बमोजिम यस मन्त्रालयलाई भएको देहायको अधिकार उपत्यका वाहेकका ७२ जिल्ला हूलाक कार्यालयहरुलाई प्रदान गर्ने गरी नेपाल सरकार (मा.सुचना तथा संचार राज्यमन्त्रीस्तर) बाट मिति २०६३।१०।११ मा निर्णय भएको र केवूल नवीकरण र केवूल अनूगमन निरिक्षण गर्दा अपनाउनू पर्ने कार्यविधि मिति २०६३।१२।११ मा स्वीकृति प्राप्त भएकोले स्वीकृत कार्यविधि संलग्न गरि त्यस कार्यालयहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको व्यहोरा निर्णयानूसार अनूरोध गर्दछु।

१)     राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १० तथा सोको नियमावली २०४९ को नियम ११ (१) बमोजिमको प्रसारण तथा वितरण शूल्क रोयल्टीको रुपमा प्रसारण संस्थाले पेश गरेको आधिकारिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदनवाट देखिएको कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हूने रकम शूल्क रोयल्टीको रुपमा लिई राजश्व आम्दानी हिसाव राख्ने ।

२)     राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०४९ को नियम १६ बमोजिम केवूल टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र नियमानूसार दस्तूर लिई नवीकरण गरिदिने ।

३)     राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा सोको नियमावली २०४९ बमोजिम केवूल प्रसारण संस्थाको अनूगमन एवं निरिक्षण गर्ने ।

(श्याम चालिसे)
शाखा अधिकृत

बोधार्थ तथा कार्यार्थः
श्री फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा,
सुचना तथा संचार मन्त्रालय ।
श्री हूलाक सेवा विभागः    १ प्रति कार्यविधि संलग्न गरिएको छ । सो अनूसार अधिकार प्रत्यायोजन सम्वन्धमा तहांवाट
डिल्लीवजार ।          समेत परिपत्र हून निर्देशानूसार अनूरोध गरिन्छ ।
श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
उपत्यका (काठमाण्डौ, भक्तपूर, ललितपूर) वाहेकका ७२ जिल्लाहरु ।