मितिः २०६३।११।२२
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६३ साल फागुन २१ गते
बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू:
१. विभिन्न
पक्षबाट पटक पटक आहृवान गरिएका बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, तोडफोड र आगजनी जस्ता
घटनाले गर्दा मुलुकको यातायात व्यवस्था, कलकारखाना उद्योग व्यवसाय विद्यालय एवम्
प्रतिष्ठान बन्द भई समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर चोट पर्नका साथै र्सवसाधारणको
जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । यातायात बन्दका कारण आम जनताको आवत जावत अवरूद्ध
हुनुका साथै उखु, तरकारी, दुध जस्ता कृषि उत्पादनहरु बजारमा पुर्याउनसम्म
नसकिने अवस्था सृजना भई किसान अत्यन्त मर्माहत भएका छन् ।
देश संविधानसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको वर्तमान
अवस्थामा निरन्तर बन्द, हडताल, चक्काजाम, तोडफोड, आगजनी आदि जस्ता कार्यले
जनताले दिनहु विभिन्न जटिल समस्या भोग्नु पर्ने र संविधानसभाको मूल राजनीतिक
मुद्दा नै ओझेलमा पर्न सक्ने सम्भावना हुँदा बन्द, हडताल, चक्काजाम, तोडफोड,
आगजनी जस्ता कार्य बन्द गर्न सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
यसैगरी यातायात व्यवस्था व्यवस्थित गर्न, कलकारखाना उद्योग
व्यापारिक प्रतिष्ठान सुचारु गर्न सबै राजनीतिक दल संघ संस्था नागरिक समाज
यातायात व्यवसायी उद्योगपती व्यापारी ट्रेड युनियन लगायत आम जनसमुदायहरुलाई
नेपाल सरकार आग्रह गर्दछ । साथै, यस्ता अवाञ्छित कार्य रोक्न तथा यातायात
व्यवस्था आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्न र शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न श्रम
तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
२. हाल मुलुकमा
देखापरेका समस्याहरु समाधान गर्ने उद्देश्यले मधेशी, आदीवासी, जनजाति, दलित,
महिला, अपाङ्ग आदि संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग भैरहेको वार्ता प्रकृयालाई सफल
बनाउन वार्तामा आउने व्यक्तिमाथि वारेन्ट जारी भएको भए सो वारेन्ट रद्द गरी
वार्तामा ल्याउने बन्दोवस्त मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
३. २०६१ साल माघ १९ गते पछि राजनैतिक दलहरुद्वारा
सञ्चालित जनआन्दोलनको घटना क्रममा भएका धनजनको क्षति, त्यसक्रममा भएको राष्ट्रिय
ढुकुटीको दुरुपयोग, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग र मानव अधिकारको उलंघन लगायतका
कार्यहरु छानविन गरी सत्य तथ्य पता लगाउन नेपाल सरकारबाट सर्वोच्च अदालतका पर्ूव
न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय आयोगबाट
प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्
समक्ष सुझाव दिन मिति २०६३।८।११ मा माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र
मन्त्री श्री के.पी.शर्मा ओलीको संयोजत्वमा
गठित मन्त्रीपरिषद समितिबाट सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्राप्त
सुझाव अनुमोदन गर्ने र सो सुझावमा उल्लेखित सिफारीस वमोजिम उक्त प्रतिवेदन
कार्यान्वयन गर्ने ।
४. विघटित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको
ज्यादतिका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।७।१३
को निर्णयानुसार पुनरावेदन अदालतका पर्ूव न्यायाधीश श्री माधव प्रसाद ओझाको
अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनका
लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष सुझाव पेश गर्न देहाय वमोजिमको समिति गठन
गर्ने-
(क) माननीय उपप्रधान मन्त्री - श्री के.पी
शर्मा ओली - संयोजक
(ख) माननीय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री - श्री
गोपालमान श्रेष्ठ - सदस्य
(ग) माननीय कानून न्याय तथा संसदीय व्य.मन्त्री - श्री
नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ्ग - सदस्य
(घ) माननीय गृह मन्त्री - श्री कृष्ण प्रसाद सिटौला -
सदस्य
५. सशस्त्र प्रहरी बल अर्न्तर्गत देहाय
वमोजिमका कार्यालयहरूको नामकरण गरी स्थापना तथा कार्य संचालन गर्ने -
१. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - झापा
२. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - मोरंग
३. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - सुनसरी
४. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - सप्तरी
५. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - सिराहा
६. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - महोत्तरी
७. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - धनुषा
८. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - र्सलाही
९. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - रौतहट
१०. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - बारा
११. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - पर्सा
१२. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय
- नवलपरासी
१३. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - रुपन्देही
१४. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - बाँके
१५. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - बर्दिया
१६. सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा
कार्यालय - कंचनपुर
६. काठमाण्डौस्थित तिलगंगा आखा अस्पतालका
मेडिकल डाइरेक्टर डा. सन्दुक रुइतलाई अष्ट्रेलियन सरकारले प्रदान गर्ने
Honorary
officer of the order of Australia (AO) नामक विभूषण ग्रहण गर्न स्वीकृति
दिने ।
७.
Friedrich Ebert
Stiftung (Germany)
नामक संस्थाको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालमा खोल्ने सम्बन्धी
सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फाट परराष्ट्र मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा
अन्तराष्ट्रिय कानून महाशाखाका सहसचिव डा. दिनेश भट्टर्राईलाई हस्ताक्षर गर्न
स्वीकृति दिने ।
८. निजी प्रतिष्ठान, उद्योग कलकारखानामा समेत
काम गर्ने महिला (कामदारर्/कर्मचारी) लाई ८ मार्चका दिन र्सार्वजनिक विदा दिने ।
९. राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष पदमा श्री
तारानाथ दाहाललाई नियुक्ति गर्ने ।
१०.
(७८७१ मी.) हिमाललाई "डा. हर्क गुरुङ शिखर" नामकरण गर्ने ।
११. नेपाल-भारत
सरकारबीच विद्यमान "अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोग सम्बन्धी सम्झौता
(Nepal-India
Agreement of co-operation to Control Unauthorized Trade) " को म्याद ६
मार्च, २००७ देखि ५ -पाँच) वर्षा लागि थप गर्ने र सो सम्बन्धी आदान-प्रदान पत्र
(Letter of
Exchange) मा नेपाल सरकारका तर्फाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति
मन्त्रालयका सचिव श्री भरतबहादुर थापालाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने ।
१२. 'कृषि जैविक
विविधता नीति, २०६३ स्वीकृत गर्ने' विषयको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नं.
५-१।२१-०६३।६।२४ को प्रस्ताव मं.प.बैं.सं. ३३।०६३ मिति २०६३।७।३ को
मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट "मन्त्रिपरिषद्को परराष्ट्र, सामाजिक तथा विकास समितिमा
छलफल गरी समितिको सिफारिश सहित पेश गर्ने" निर्णयभए अनुसार सो समितिको सिफारिश
बमोजिम 'कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३' स्वीकृत गर्ने ।
दिलेन्द्रप्रसाद बडू
सूचना तथा सञ्चार
राज्यमन्त्री
