मितिः २०६४।२।१४
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४ साल जेठ ११ गते बसेको वैठकले गरेका निर्णयहरुः
१. कावासोती विद्युत् सब स्टेशन निर्माण गर्न जापान सरकारको अनूदान सहयोग लिने वारेः-
जापान सरकारले नवलपरासी जिल्लाको कावासोती स्थित नयां विद्युत् सबस्टेशन निर्माण गर्न जापानी येन ८४७ मिलियन अर्थात करिव रु. ४७ करोड ६० लाख नेपाल सरकारलाई अनूदान सहयोग उपलव्ध गराउन सहमत भएकोले सो सहयोग स्वीकार गरी सो सम्बन्धी आदान-प्रदान पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
२. मध्यमर्स्याङदी जलविद्यूत परियोजनाको लागि अनूदान सहयोग उपलव्ध गराउने वारे-
(क) जर्मन सरकारले के.एच.डव्लू. (जर्मन विकास बैंक) मार्फत् मध्यमर्स्याङदी जलविद्यूत परियोजनाको न्युन वित्त पुर्ति गर्न युरो १२.६ मिलियन अर्थात (करिव रु. १ अर्व ११ करोड ५१ लाख) र सो अन्तर्गत छरछिमेक सहयोग कार्यक्रमको लागि यूरो ०.५ मिलियन (अर्थात रु. ४ करोड ४३ लाख) अनूदान सहयोग उपलव्ध गराउन सहमत भएको हूंदा सो रकम स्वीकार गरी सो सम्वन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी दिने ।
(ख) उक्त परियोजनाको लागि उपलव्ध गराएको यूरो १२.६ मिलियन (रु. १ अर्ब ११ करोड ५१ लाख) नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच गत नोभेम्बर, २००६ को वार्ताबाट तय भए अनूसार नेपाल विद्यूत प्राधिकरणलाई शेयर लगानीको रुपमा उपलव्ध गराउने ।
(ग) जर्मन विकास बैंक (KFW) संग परियोजना सम्झौतामा नेपाल विद्यूत प्राधिकरणले हस्ताक्षर गर्ने ।
३. नोटमा प्रयोग गरिने चित्र बारे-
अब छपाई हूने रु. ५।-, रु. २०।-, रु. ५०।- तथा रु. १००। - दरका नोटहरुमा सगरमाथाको चित्र र पानी छापमा लालिगूरांस प्रयूक्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिने ।
४. संघीय गणतन्त्र जर्मनी सरकारबाट उपलव्ध हूने अनूदान सहायता स्वीकार गर्ने वारे -
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सम्वन्धी कार्यक्रम र मध्यमर्स्याङदी जलविद्यूत आयोजनाका लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हूने यूरो २ करोड २० लाख करिव रु. १ अर्व ९६ करोड १९ लाख बरावरको अनूदान सहायता स्वीकार गर्ने र तत् सम्वन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अर्थ सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
५. पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्तिलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने वारे -
भारतीय आयल निगमलाई तिर्न वांकी रहेको रकम भूक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल आयल निगममा ऋण लगानी कायम हूने गरी नेपाल सरकारले १ अर्व रुपैंया उपलव्ध गराउने । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले चालू आ.व. को वजेटबाट नेपाल आयल निगमलाई निकासा दिने ।
६. २०६३ साल माघ महिनामा तराईका जिल्लाहरुमा भएका घटनाको जांचवूझ गर्न जांचवूझ अयोग गठन गर्ने वारे -
(क) जांचवूझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश श्री खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा पूनरावेदन अदालत पाटनका माननीय न्यायाधिश श्री जनार्दन बहादूर खड्का, अतिरिक्त मूख्य अनूसन्धान निर्देशक श्री सूखचन्द्र झा, सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री रविन्द्र प्रताप शाह रहने गरी ५ (पांच) सदस्यीय जांचवूझ आयोग गठन गर्ने । आयोगको कार्य अवधि काम शूरु गरेको मितिले दूइ महिना हूने ।
(ख) जांचवूझ आयोगलाई देहाय अनूसार कार्यादेश दिनेः-
१. घटनामा समुहहरु वीचको दोहोरो भिडन्तमा परेर, प्रहरी एकाईमा आक्रमण भएर वा शान्ति सूरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा भएका मृत्युको विवरण संकलन तथा विश्लेषण गर्ने ।
२. घटनामा भएका सार्वजनिक, सरकारी र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा लूटपाट, आगजनी, तोडफोड आदिबाट भएको क्षतिको विवरण क्षति हूनूको कारण, कारक र असरको विश्लेषण गर्ने ।
३. यस प्रकारका घटनाहरु दोहोरिन नदिन अवलम्बन गर्नूपर्ने नीतिगत र कार्यगत उपायहरु सम्बन्धी सूझावहरु पेश गर्ने ।
७. इजरायलको राजधानी तेल अविवमा हाललाई कार्यवाहक राजदुत स्तरको आवासीय नेपाली राजदुतावास तत्काल खोल्ने निर्णय गरियो ।
८. भदौ २० गते लाई मानव वेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने प्रयोजनको लागि सो दिनलाई "मानव बेचविखन विरुद्धको दिवस" घोषणा गर्ने ।
९. द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन विशेष कार्यक्रम वारे -
शान्ति तथा पूनर्निर्माण मन्त्रालय मातहत कार्यदल तथा समिति गठन गर्न, शान्ति तथा पूनर्निर्माण मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित ४.०४ कार्यक्रम शिर्षकमा बचत रहने बजेट रकमबाट तथ्यांक संकलन सम्वन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न र कार्यदल, समितिको कार्य संचालन खर्चहरु, सेवा सूविधा स्वीकृत गर्न र साधन स्रोतको व्यवस्थाको लागि समेत अनूसुचीमा उल्लेख भए बमोजिमको द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन विशेष कार्यक्रम, २०६४ स्वीकृत गर्ने । अनूसुचीमा उल्लिखित कार्यदलको संरचना बमोजिम कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यको नियूक्ति गर्दा आवश्यकता अनूसार विभिन्न राजनैतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धित मन्त्रीहरुसंग परामर्श गरी नियूक्ति गर्ने ।
१०. शान्ति तथा पूनर्निर्माण मन्त्रालयको संगठन संरचना, दरवन्दी स्वीकृत गर्ने ।
११. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपयूक्त व्यवस्था मिलाउन अख्तियारी दिने वारे -
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका गतिविधि एवं कार्यक्रमहरु संचालनका लागि देखा परेका र पर्न सक्ने समस्याहरु समाधान गर्न, अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानको कार्यक्रम लगायतका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न तथा सोको लागि उपयूक्त व्यवस्था मिलाउन सक्ने गरी सहकूलपति एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रीलाई अख्तियारी दिने ।