(१) सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सञ्चालित आयोजनामध्ये सञ्चार सुदृढीकरण आयोजनातर्फभवन निर्माण कार्य सन्तोषजनक रूपमा भै रहेको छ । FM रेडियो नीतिको तर्जुमा भएको छ । अन्य क्रियाकलाप पनि भै रहेका छन् । भौतिक प्रगति शत प्रतिशत छ । वित्तीय प्रगतितर्फभवन निर्माणमा खर्च हुने अनुमान गरिएको रकम खर्च हुन नसक्दा वित्तीय प्रगति केही कम छ ।

यसै गरी दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार आयोजनातर्फो भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक छ र सन्तुलन कायम भएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदार र प्रतिस्पर्धी बनाउने सर्न्दर्भमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन भै रहेका छन् । यद्यपि यस आयोजना अर्न्तर्गत Spectrum Management and Monitoring System स्थापना गर्ने कार्य विलम्ब भएको छ । दूरसञ्चार नीतिअनुरूप दूरसञ्चार ऐनमा संशोधन गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । जनशक्ति विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तथापि नेपाल टेलिकमको Commercialisation and Restructuring गर्ने कार्यका लागि विभिन्न विकल्प तयार भएको छ । ग्रामीण तथा शहरी आसपासका क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच बढाउने रणनीति र कार्यक्रम तयार पार्ने कार्य भै रहेको छ । पर्ूवाञ्चल विकास क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भैरहेको छ । यस आयोजना कार्यान्वयनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि सहभागिता रहेको छ ।

(२) हुलाक सेवा विभागबाट सञ्चालित आयोजनाको संख्या दुइवटा छ । प्रथम चौमासिक अवधिमा हुलाक सुदृढीकरणतर्फविभागले कार्यक्रम बजेट विभाजन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा अख्तियारी पठाउने कार्य गरेको देखिन्छ । हुलाक चक्रकोषतर्फप्रारम्भिक कारवाही भएको देखिन्छ । दुवै आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिन्छ तर वित्तीय प्रगति हासिल भएको देखिदैन । समस्या केही छैन । विभागको संगठन स्वरूप र कार्यरत दरबन्दीको आधारमा विकास बजेट ज्यादै न्यून छ । ICT को भरपूर उपयोग गरी E-Post अवधारणाअनुरूप सञ्चालन हुन विभाग उन्मुख हुने र त्यसमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको सहयोग पुर्‍याउन सकिएमा विभागको परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन भई हुलाक कार्यालयहरू ICT Center को रूपमा परिवर्तन हुन सक्ने देखिन्छ ।

(३) मुद्रण विभागबाट सञ्चालन भएको सुरक्षण मुद्रण आयोजनाको प्रथम चौमासिक अवधिमा वित्तीय र भौतिक प्रगति अति न्यून देखिन्छ । सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पर्ूवाधार निर्माणमा विभाग जुटिरहेको देखिन्छ । अति न्यून प्रगतिको कारण प्रष्ट हुन जरुरी देखिन्छ ।

(४) सूचना विभागबाट सञ्चालित प्रेस सूचना सुदृढीकरण आयोजनाको प्रथम चौमासिक अवधिको प्रगति ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । र्सार्क सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारीका लागि समेत यसै आयोजनामा रकम समावेश गरिएको छ । तर प्रगति सन्तोषजनक भन्न सकिने अवस्था छैन ।

(५) प्रेस काउन्सिलबाट सञ्चालित प्रेस काउन्सिल सुदृढीकरण आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ । तर प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने तरिका त्यति मिलेको छैन । समस्या केही छैन ।

(६) रेडियो नेपालबाट रेडियो प्रसारण प्रणालीको सुधार र विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भै रहेको छ । रेडियो नेपाल सफा र स्पष्टसँग नेपाल अधिराज्यभर सुन्न सकिने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले प्रस्तुत आयोजनामार्फ लगानी गरिरहेको छ । रेडियो नेपालले भै रहेका र्सटवेभ तथा मिडियम वेभ स्टेशनहरूको मर्मत सम्भार गरी प्रसारण क्षमतालाई Maintain गरी राख्ने र थप FM स्टेशन स्थापना गरी प्रसार पहुँचलाई सुदृढ बनाउने रणनीतिका साथ प्रस्तुत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस अवधिको निर्धारित क्रियाकलापअनुसारको प्रगति सन्तोषजनक छ । तर FM प्रसारण विस्तार कार्य विगतमा अपेक्षाकृतरूपमा छिटो छरितो हुन नसकेको अनुभव भएकाले यस आ.व.मा त्यस्तो विलम्ब हुन नदिन अहिलेदेखि नै चनाखो हुन पर्ने देखिन्छ ।

(८) रािष्ट्रय समाचार समितिबाट सञ्चालन भै रहेको रासस सुदृढीकरण आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ । प्रगतिविवरण फारम भर्ने तरिकामा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । सूचना सम्प्रेषणको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारिताका साथ पूरा गर्न प्रस्तुत आयोजनाले सघाउ पुर्‍याइरहेको छ ।

(९) चलचित्र विकास बोर्डले चलचित्र क्षेत्रको विकास र पर््रवर्द्धनका लागि आफ्नै स्रोतबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रथम चौमासिक अवधिमा बोर्डको नयाँ भवन बन्न शुरु भएको देखिन्छ । प्रगति सन्तोषजनक छ । यस अवधिमा बोर्डले विशेष अनुगमन गरेर चलचित्र विकास शुल्क असुली र चलचित्र पर््रदर्शनीमा अनुशासन कायम गर्न प्रयत्न गरेको पाइन्छ । बोर्डको प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको चलचित्र विकास शुल्क शुरुका वर्षरूको तुलनामा निरन्तर घट्दो रूपमा रहेकाले यसतर्फध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।

(१०) नेपाल टेलिकमबाट विभिन्न ६ विकास आयोजना कार्यान्वयन भै रहेको छन् । यस अवधिमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको पर्ूव पश्चिम अप्टिकल फाइबर आयोजना सम्पन्न भएको छ । यसलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउन नेपाल टेलिकमले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । यसै आ.व.मा १२३२०० लाइनको एक्स्चेञ्ज उपकरण उपलब्ध गर्ने, २५०००० लाइनको CDMA उपकरण उपलब्ध गर्ने, ३ लाख मोबाइल लाइन क्षमता विस्तार तथा १२० हजार मोबाइल वितरण गर्ने, ४० जिल्लामा इन्र्टर्नेट सेवा विस्तार गर्ने, १२४ गाविसमा VSAT प्रविधिमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने, DSAT अवधारणा अनुरूपको आवश्यक तयारी गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भै रहेका छन् । नेपाल टेलिकमबाट सञ्चालित यी छ वटा आयोजनाको औषत भौतिक प्रगति ९०.५४ % र वित्तीय प्रगति ६६.६७ देखिन्छ । वित्तीय प्रगतितर्फ DSAT र डिजिटल माइक्रोवेभ आयोजनातर्फखर्च न्यून रहेकाले प्रगति कम भएको देखिन्छ । समस्यातर्फसुरक्षा स्थितिबाट उत्पन्न समस्या टड्कारो देखिएको छ । यस वर्षप्रारम्भ भएका CDMA , DSAT  कार्यक्रमले दूरसञ्चारसेवाको विस्तारमा महत्वपर्ूण्ा योगदान पुग्ने देखिन्छ ।

(११) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार आयोजनाका केही क्रियाकलाप कार्यान्वयन भै रहेको छ । तत्सम्बन्धी विवरण मन्त्रालय अर्न्तर्गतको सोही आयोजनाको विवरणमा समाविष्ट छ । प्राधिकरणको आफ्नै स्रोततर्फो छुट्टै विकास कार्यक्रम छैन । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदार र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जाने क्रममा निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूबाट सेवा प्रदान हुन थालिसकेको पर्रि्रेक्ष्यमा Interconnection लगायतका Regualtory Issues मा प्राधिकरणको भूमिका अझ टडकारो देखिएको छ । दूरसञ्चार ऐनमा संशोधनको विलम्बताले दूरसञ्चार नीति, २०६० को कार्यान्वयनमा प्राधिकरणको क्रियाशीलता बढन नसकेको देखिन्छ ।

१. दूरसञ्चार नीति, २०६० लाई कार्यान्वयन गर्न दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा संशोधन हुन विलम्ब भै रहेको कारण नीतिले प्रावधान गरेका विषयमा काम गर्न सकिएको छैन । (ऐन संशोधन गर्ने नीतिगत निणॅयका लागि मं.प.मा प्रस्ताव पेश भै रहेको)

२. विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार आयोजना (TSRP)  को वैदेशिक तालिमद्वारा जनशक्ति विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दूरसञ्चार क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा भएको विकासको पर्रि्रेक्ष्यमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदार र प्रतिस्पर्धी बनाउन वैदेशिक तालिमद्वारा मौजुदा जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु नितान्त आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता नीति विपरीत वैदेशिक ऋण रकमबाट खर्च व्यहोरी वैदशिक तालिममा पठाउन नपाइने भनी अर्थ मन्त्रालयबाट लेखी आएको छ । प्रस्तुत समस्या वेदेशिक सहायता नीति, २०५९सँग गाँसिएकाले यसलाई नेपाल सरकारबाट नीतिगत रूपमा निर्ण्र्ाागरी समाधान हुनुपर्ने ।

(चालु आ.व. को स्वीकृत वाषिर्क कार्यक्रमानुसारको वैदेशिक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ ।)

३. गोरखापत्र संस्थानमा सरकारी लगानी भै रहेको छैन । गोरखापत्र, The Rising Nepal क्षेत्रीय संस्करण प्रकाशन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा रकमको अभावबाटै सो कार्य हुन सकेको छैन । संस्थाको क्षमता अभिबृद्धिका लागि सरकारी लगानी हुन आवश्यक देखिन्छ । -रा.यो आ. मा छलफल हुनु पर्ने)