मितिः २०६३।१२।७

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६३ साल चैत्र १ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरूः

१. जुट उद्योगहरूका लागि अन्य उद्योगहरूमा नजिर नलाग्ने गरी यो एक पटकलाई मात्र वार्षिक खपत युनिट चार्जमा २०% मा नबढ्ने गरी विद्युत महशुल छुट दिने र यो रकम नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने ।

२. जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने जापानी येन ३०० मिलियन (करिब रूपैयाँ १८ करोड) बराबरको खाद्यान्न सहायताको स्वीकार गर्ने र तत्सम्बन्धी आदान प्रदान पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी अर्थ सचिवलाई दिने ।

३. बेलायत सरकारले UK multilateral Debt Relief Initiative अर्न्तर्गत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउने अमेरिकी डलर ६४,९९,५००।- (करिब रू. ४५,८२,००,०००।- बराबर ) को अनुदान स्वीकार गर्ने सम्बन्धी समभदारी पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको विषयलाई समर्थन गर्ने ।

४. कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगरमा १०० शैयाको आँखा अस्पतालमा निर्माण गर्न भारत सरकारको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने तथा प्रस्तावित सम्झौता (Memorandum of Understanding) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिवलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिने र प्रस्तावित सम्झौतामा तेश्रो पक्षको रूपमा नेपाल नेत्रज्योति संघलाई हस्ताक्षर गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने । ।

५. Power Trading Corporation of India Ltd. बाट निम्न लिखित विद्युत लिंक मार्फ तत्कालदेखि ३१ मे २००७ सम्म प्रति किलोबाट आवर (युनिट) भा.रू. ४।०४ का दरले निम्न बमोजिमको क्षमतामा विद्युत खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने ।

            विद्युत प्रसारण लिंक                    विद्युतको क्षमता

१.  ३३ के.भी.जयनगर -सिराहा लिंक      ८ मेगावाटसम्म

२.  ११ के.भी. वैरगनिया -गोर लिंक         ५ मेगावाटसम्म

३.  १३२ के.भी.कटैया -दुहवी लिंक         १० मेगावाटसम्म पिक आवरमा तथा १५ मेगावाट सम्म अफ पिक आवरमा

६. अप्रिल १०, २००५ मा नेपालको तत्कालीन सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त बीच सम्पन्न Agreement Between the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Government of the Kingdom of Nepal Concerning the Establishment of an Office in Nepal शिर्षकको सम्झौताको विभिन्न ठाउँमा रहेका "Kingdom of Nepal" भन्ने शब्दावलीको सट्टा "Nepal", "Government of the Kingdom of Nepal" भन्ने शब्दावलीको सट्टा "Government of Nepal" र "His Majesty's Government of Nepal" भन्ने शब्दावलीको सट्टा "Government of Nepal " भन्ने शब्दावलीहरू राखी सो सम्झौताको अवधि अरू २ वर्षा लागि थप गर्ने ।

७. नेपाल-इजिप्ट बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्षपुगेको उपलक्ष्यमा स्वर्णजयन्ती मनाउन माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरू रहने गरी नेपाल-इजिप्ट सम्बन्ध स्वर्णमहोत्सव उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

१. मा. उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री के.पी.शर्मा ओली अध्यक्ष

२. मा. श्री तीर्था गौतम, सांसद, अन्तरिम विधायिका संसद सदस्य

३. मा. श्री सुजाता कोइराला, सांसद, अन्तरिम विधायिका संसद सदस्य

४. मा. श्री दान व. चौधरी, सांसद, अन्तरिम विधायिका संसद सदस्य

५. मा. श्री हरिहर दाहाल, सांसद, अन्तरिम विधायिका संसद सदस्य

६. मा. श्री रिजमान अन्सारी, सांसद, अन्तरिम विधायिका संसद सदस्य

७. मा. श्री पार्वती चौधरी, सांसद, अन्तरिम विधायिका संसद सदस्य

८. मा. श्री जयपुरी घर्ती, सांसद अन्तरिम विधायिका संसद सदस्य

९. मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय दस्य

१०. सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य

११. सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सदस्य

१२. सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्य

१३. सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालय सदस्य

१४. सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सदस्य

१५. श्री गोपिनाथ दवाडी,  इजिप्टका लागि पूर्व नेपाली राजदूत सदस्य

१६. कार्यकारी निर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्ड सदस्य

१७. उप-कार्यकारी निर्देशक, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान सदस्य

१८. अध्यक्ष, विश्व सम्बन्ध परिषद्, नेपाल सदस्य

१९. अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सदस्य

२०. अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ सदस्य

२१. प्रतिनिधि, नेपाल इजिप्ट मैत्री संघ सदस्य

२२. श्री भोला थापा, प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स सदस्य

२३. श्री लक्ष्मण के.सी., Afro Asian People's Solidarity Organization सदस्य

२४. सह-सचिव, पश्चिम एशिया तथा अफ्रिका महाशाखा, परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्य-सचिव

८. उर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकारलाई डेनिस सरकारबाट DKK १५० मिलियन अर्थात रू. १ अर्ब ८० करोड र नर्वे सरकारबाट NOK १२५ मिलियन अर्थात रू. १ अर्ब ३७ करोड गरी जम्मा रू. ३ अर्ब १७ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने तथा दुवै सरकार बीच नेपाल सरकारबाट गरिने सम्झौता तथा नेपाल सरकार, डेनिस सरकार र नर्वे सरकार बीच हुने संयुक्त वित्त व्यवस्थापन (Joint Financing Arrangement) मा समेत नेपाल सरकारका तर्फाट अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिवले हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने ।

९. नारायणघाट-बुटवल सडक खण्डमा उठाउँदै आएको सवारी साधनमा लाग्ने सडक उपभोग दस्तुर संकलनको लागि ठेक्का बन्दोवस्त नहुँदासम्म बढिमा ३ महिनाको लागि पूर्ववत सडक विभाग वा अर्न्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरू काजमा खटाई संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिन स्वीकृति दिने ।

१०. Western Union Money Transfer ले विश्वका विभिन्न देशहरूमा प्रदान गरेको Western Union नामको सेवाहरू नेपाल भित्र प्रदान गर्न हुलाक सेवा विभागसँग सहकार्य गरी Money Transfer सम्बन्धी कार्य गर्न सम्झौता मस्यौदा प्रस्ताव पेश गरेकोले सम्झौतापत्रमा विभागको हित रक्षा हुने गरी र नेपाल सरकारलाई कुनै पनि किसिमको प्रत्यक्ष वा आकस्मिक दायित्व नपर्ने गरी सम्भौता गर्न स्वीकृति दिने तथा नेपाल सरकारको तर्फाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने ।

११. नागरिकता वितरण टोलीको म्याद समाप्त भएको मितिबाट अरू एक महिना थप गर्ने ।

१२. सम्बन्धित मित्रराष्ट्रहरूबाट नेपालका लागि नियुक्त हुने राजदूतहरूले पेश गर्ने ओहदाको प्रमाणपत्रमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सम्वोधन गर्नुपर्ने, नयाँ नियुक्त हुने नेपाली राजदूतहरूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सम्बन्धित मित्रराष्ट्र प्रमुखलाई सम्वोधन गरिएको ओहदाको प्रमाणपत्र लिएर जाने तथा उपरोक्त व्यहोरा नेपालसँग राजदूत स्तरीय दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकहरूमा लिखित जानकारी दिने ।

१३. जनआन्दोलन-२ की शहीद सेतु वि.क.को नाममा नेपालगञ्जमा पार्क बनाउन रू. तीन लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने । सो रकम अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालय मार्फ निकासा दिने ।

१४. मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा (एच.डी.सी.एस.) नामक गैर सरकारी संस्थाबाट लमजुङ्ग जिल्ला अस्पताल, डडेलधुरा टीम अस्पताल, तानसेन र ओखलढुङ्गा मिशन अस्पताल सामुदायिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने अख्तियारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रदान गर्ने ।

१५. विद्यमान राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अंग बनाउने सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सो समितिको सिफारिश अनुसार राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्नेः

(क) राजदरबारमा हाल कार्यरत राजप्रासाद सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सार्ने ।

( ख) खण्ड (क) बमोजिमको दरबन्दी मध्ये ५० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने । यसरी कटौती गर्दा कुन कुन दरबन्दी कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकिन गर्ने ।

(ग) खण्ड (ख) बमोजिम कायम भएका ५० प्रतिशत दरबन्दी मध्ये सोको ५० प्रतिशत मात्रै राजदरबारमा हाल कार्यरत कर्मचारीहरू मध्येबाट खटाउने र बाँकी ५० प्रतिशत दरबन्दीमा निजामती सेवामा कार्यरत उपयुक्त सेवा, समूहका कर्मचारी खटाउने ।

(घ) राजदरबारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापनको लागि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पद एक सृजना गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू निजको सुपरिवेक्षणमा रहने ।

(ङ) हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ५८ वर्षउमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको व्यवस्था लागू गरी अनिवार्य अवकाश दिने ।

(च) हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ३० वर्षसेवा अवधि पूरा गरेको कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वैच्छिक अवकाशको अवसर दिने ।

(छ) अतिरिक्त समूहमा रहेको कर्मचारीहरूलाई के कस्तो जिम्मेवारी दिई निजहरूलाई काममा लगाउन सकिन्छ सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी निर्णयको लागि छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने ।

(ज) राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ को प्रकरण ५.५ बमोजिम निजामती सेवाको अंग बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने ।

(झ) उपर्युक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वय गर्ने ।

(दिलेन्द्रप्रसाद बडू)
सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री