मितिः २०६३।१२।२६

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६३ साल चैत्र २५ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरु

१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्तामा माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई तोक्ने ।
२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४६ को प्रयोजनका लागि माओवादी सेनाका लडाकूहरूको व्यवस्थापनका लागि देहाय बमोजिमको लडाकू व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ।
(क) गठन
१. माननीय रामचन्द्र पौडेल, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री – संयोजक
२. माननीय कृष्णबहादुर महरा, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री – सदस्य
३. माननीय डा. रामशरण महत, अर्थ मन्त्री – सदस्य
४. माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरूङ्ग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री – सदस्य
५. माननीय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जलश्रोत राज्यमन्त्री – सदस्य
(ख) समितिको कार्यविधि र कार्यविवरण समितिले तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेश गर्ने ।
(ग) मं.प.बै.सं. ३६।०६३ मिति २०६३।८।५ मा गठन भएको केन्द्रीय निर्देशन तथा समन्वय समिति र केन्द्रीय कार्यान्वयन समिति विघटन गर्ने ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दोश्रो संशोधनका लागि संशोधनको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने ।
४. मुलुकको पूर्वी तथा मध्य तराईमा देखिएको समस्यालाई वार्ताद्वारा समाधान गरी मधेशी, जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला र अन्य उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको समस्या तथा गुनासोलाई वार्ता तथा सम्वादद्वारा समाधान गरी राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन सम्बद्ध सबैसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न देहाय बमोजिमको वार्ता टोली गठन गर्ने -
(क) माननीय रामचन्द्र पौडेल, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री – संयोजक
(ख) माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जलश्रोत राज्यमन्त्री – सदस्य
(ग) माननीय रामचन्द्र यादव, सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री – सदस्य
५. मं.प.बैं सं.५३।०६३ मिति २०६३।१२।६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको कार्य अवधि समाप्त भएको मितिले बढीमा २०६३ चैत्र २९ गतेसम्म थप गर्ने र आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको कार्य अवधि एक महिनाभन्दा कम भएतापनि अहोरात्र खटिनु पर्ने र छोटो समयमा कडा परिश्रम गरी कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले निजहरूलाई एक महिना बराबरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने ।
६. व्यवस्थापिका-संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाए सरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने ।
७. तपसिलमा लेखिएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न निकायबाट देहाय बमोजिम भएको दण्ड सजाय पुरै माफी दिने -

तपसिल

८. रौतहटको गौर नगरपालिका क्षेत्रमा २०६३।१२।७ गते घटेको घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उप-दफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पुनरावेदन अदालत ललितपुरका माननीय न्यायाधीश श्री हर्रि्रसााद घिमिरेको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय र्सतर्कता केन्द्रका का.मु. प्रमुख अधिकृत श्री रामसरोवर दुवे, सह-न्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमाल, जुम्लाका जिल्ला न्यायाधीश श्री अनन्तराज डुम्रे र प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री रमेशचन्द्र ठकुरी सदस्य रहने गरी पुनर्गठन गर्ने ।
९. २०६४ साल बैशाख ३ गतेदेखि नेपाल सरकारको निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नुहुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ूर्ति मन्त्रालयका राजपत्राङ्कति विशिष्ट श्रेणीका सचिव श्री भरतबहादुर थापालाई वहाँले नेपाल सरकारको निजामती सेवाका विभिन्न ओहदामा रही हालसम्म गर्नुभएको सेवाका निमित्त धन्यवाद दिँदै वहाँको उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्ने ।

(कृष्णबहादुर महरा)
मन्त्री
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय