मितिः २०६४।३।१९

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४ साल आषाढ १८ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू

१. तराई लगायत देशका केही भू-भागमा भइरहेका हिंसात्मक आपराधिक क्रियाकलापहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरी जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्न सुरक्षा निकायलाई कडाईका साथ परिचालन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

२. कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट क्रमशः असी करोड रुपैयाँ र चालीस करोड रुपैयाँ नेपाल आयल निगमलाई अधिकतम ५ वर्षअवधिको चक्र ऋण (Revolving Credit) उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने । भारतीय आयल निगम (OIC) लाई तिर्न बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुचारु रुपले गर्न नेपाल आयल निगममा ऋण लगानी कायम हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले पचास करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

३. आफ्नो निजी सवारी साधन नभएका वा अन्य कुनै किसिमबाट सवारी साधनको सुविधा नलिएका ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरुलाई सो पदमा बहाल रहँदासम्म सवारी साधनको सुविधा दिने । सो को लागि सवारी चालक एक र मासिक १२५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने ।

४. माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय तेस्रो गैह्रआवासीय नेपालीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उच्चस्तरीय आयोजक समिति गठन गर्ने । उक्त सम्मेलनको आयोजना गर्दा लाग्ने खर्च मध्ये रु. २० लाख नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुदानस्वरुप अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई उपलब्ध गराउने ।

५. नेपाल-इजिप्टबीच कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्षपुगेको अवसरमा दुइ देशबीच रहेको सम्बन्ध र सहयोगलाई अझ विस्तार, सुदृढ एवं सहयोगपूर्ण बनाउन क्रमशः Bilateral Consultations सम्बन्धी MOU र Agreement on Economic and Technical Cooperation मा हस्ताक्षर गर्न नेपाल सरकारको सहमति प्रदान गर्ने । उक्त समझदारी पत्र तथा सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नका लागि इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत डा. रामभक्त ठाकुरलाई अख्तियारी दिने ।

६. नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स बीच हुने श्रम सम्झौतामा दुवै पक्षबाट अन्तिम रुप दिइएको प्रस्तावित समझदारीपत्र (MOU) लाई सहमति एवं स्वीकृति प्रदान गर्ने । उक्त समझदारीपत्र (MOU) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय श्रम तथा यातायात व्यवस्था राज्यमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने गरी स्वीकृति दिने । उपरोक्त उद्देश्यका लागि नेपाल भ्रमणमा आउने संयुक्त अरब इमिरेट्सका माननीय श्रममन्त्रीज्यू लगायतको टोलीलाई लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयले निकाशा दिने ।

७. निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको लागि प्रयोगमा ल्याउने गरी निशाना छापमुनी जनताको सेवक भन्ने शब्दहरु अंकित प्रतिक चिन्ह (लोगो) स्वीकृत गर्ने । सबै निजामती कर्मचारीले स्वीकृत प्रतिक चिन्ह (लोगो) अनिवार्य रुपमा सबैले देख्ने गरी कार्यालय समयमा लगाउने व्यवस्था गर्ने ।

८. लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष पदमा श्री केशवमान शाक्यलाई नियुक्ति गर्ने ।

९. राष्ट्रिय दलित आयोगमा बढीमा दुइ वर्षका लागि देहायबमोजिम सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने-
१. श्री सन्तोषी वि.क., रोल्पा - सदस्य
२. श्रीमती दुर्गी पासवान, धनुषा - सदस्य
३. श्री खड्कबहादुर बस्याल, सुर्खेत - सदस्य
४. श्री बंगाली हजारा पासवान, बारा - सदस्य
५. श्री कृष्णबहादुर चुनारा, रुपन्देही - सदस्य
६. श्री होम खाती, दोलखा - सदस्य
७. श्रीमती शारदा स्वर्णकार, दाङ्ग - सदस्य
८. श्री विक्रम राम, बारा - सदस्य
९. श्रीमती सुजाता परियार, इलाम - सदस्य
१०. श्री पदमबहादुर स्नेही, बझाङ - सदस्य
११. श्री सेवल महरा राम, महोत्तरी - सदस्य
१२. श्री दानबहादुर वि.क., कैलाली - सदस्य
१३. श्री टेकबहादुर ससंकार, तेह्रथुम - सदस्य
१४. श्री श्याम विसुङ्खे, भक्तपुर, कटुन्जे-७ - सदस्य
१५. श्री यमबहादुर सार्की - सदस्य
१६. श्रीमती जानकी बराह/दर्जी - सदस्य-सचिव

(कृष्णबहादुर महरा)
मन्त्री
सूचना तथा सञ्चार