नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४ भाद्र ३ र ४ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरूः

१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ उपधारा (४) तथा (५) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न देहायबमोजिमको समिति गठन गर्नेः
क) समितिको गठन

ख)   समितिको कार्य अवधि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले पन्ध्र दिनको हुनेछ ।

२. सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ स्वीकृत गर्ने ।

३. नेपाल सरकार वादी भै विशेष अदालतमा दायर भएका पुष्पकमल दाहाल समेतका मुद्दाहरू सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम फिर्ता लिने ।

४. जीवनाशक विषादी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४, खाद्य (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६४ स्वीकृत गर्ने ।

५. कर्तव्य पालनको सिलसिलामा हत्या गरिएका श्री राजकुमार जोशीलाई कृषि अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी शहीद घोषणा गर्ने र निजका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

६. २०६३ साल माघ ४ गतेदेखि २५ गतेसम्म विरोध प्रदर्शनको क्रममा र दोहोरो भीडन्तमा मृत्यु भएका १८ जना व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई प्रतिपरिवार रु. १० लाखका दरले आर्थिक सहायता दिने । मिति २०६३।१२।७ मा रौतहटको गौर घटनामा मारिएका सत्ताइस जना र चुरे भावर आन्दोलनमा मारिएका मङ्गलबहादुर गर्मछान, जनजाति आन्दोलनमा मारिएका निर्मल राजवंशी तथा तल्लु हेमरमका आश्रित परिवारलाई समेत प्रतिपरिवार दश लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने । यस प्रकारका आन्दोलनका क्रममा मारिने व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा के कस्तो मापदण्डको आधारमा के कस्तो नीति भविष्यमा अपनाउनु पर्ने हो सोसम्बन्धी मापदण्ड तय गरी स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने ।

७. मृत घोषित भएका, बेपत्ता पारिएका र स्थिति स्पष्ट नभएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति एवं राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।२।१५ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि देहायबमोजिम गर्नेः-

१. मृत घोषित भएका चन्द्र बहादुर कटुवालको नजिकको हकवालालाई क्षतिपूर्तिवापत रु. २ लाख उपलब्ध गराउने र अन्य मृत घोषित भएकाहरूका परिवारलाई पनि क्षतिपूर्तिवापत रु. २ लाखका दरले उपलब्ध गराउने ।
२. अदालतबाट छानविन गरिसकिएका र बेपत्ता पारिएको निष्कर्ष निकालिएका राजेन्द्र प्रसाद ढकाल, विपिन भण्डारी र दिल बहादुर राईको परिवारलाई जनही रु. एक लाख पचास हजारका दरले राहत दिने ।
३. निवेदनहरूमा स्थिति स्पष्ट नभएका विभिन्न ५९ जना व्यक्तिहरूका परिवारलाई तात्कालिक राहतस्वरूप प्रतिपरिवार रु. १ लाखका दरले उपलब्ध गराउने ।

८. जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थलाई आर्थिक सहायतावापत रु. सात लाख पचास हजार उपलब्ध गराउने ।

९. खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा वि.के.मान सिंह र सदस्यमा रत्नसंसार श्रेष्ठ र कुमार योञ्जन तामांगलाई नियुक्त गर्ने ।

१०. शुक्ला फाँटा वन्य जन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित भएकामध्ये जग्गा सट्टाभर्ना/क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने यकीन भएका परिवारहरूलाई नियमानुसार जग्गा सट्टाभर्ना दिन मोहन गिरी, कञ्चनपुर, वेलडाँकी-३, खैरीघाटको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति गठन गर्ने ।

११. कोशी टप्पु वन्य जन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित भएकामध्ये जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने यकीन भएका परिवारहरूलाई नियमानुसार जग्गा सट्टाभर्ना दिन डा. मोहमद शमसुद्दीन, रामनगर भूताहा ४, सुनसरीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय समिति गठन गर्ने ।

१२. कर्तव्य पालनको सिलसिलामा हत्या गरिएका श्री सूर्यनारायण यादवलाई शिक्षक शहीद घोषणा गर्ने र निजका परिवारलाई दश लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

१३. कर्तव्य पालनको सिलसिलामा हत्या गरिएका श्री रामहरि पोख्रेललाई निजामती कर्मचारी शहीद घोषणा गर्ने र निजका परिवारलाई दश लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

१४. प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४ र दूरसञ्चार (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६४ स्वीकृत गर्ने ।

१५. विघटित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको ज्यादतीका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश माधव प्रसाद ओझाको अध्यक्षतमा गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा गठित मन्त्रिपरिषद् समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने र सो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गर्ने ।

१६. सुनसरी जिल्ला कोशी कटानबाट विस्थापित परिवारहरूलाई बसोवास सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०६४ स्वीकृत गर्ने ।

१७. २०६४।४।१ देखि लागु हुने गरी अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत हुलाक प्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक रु. १९००।- तथा पत्रवितरक र डाँकवाहकको मासिक पारिश्रमिक रु. १६००।- कायम गर्ने ।

१८. विभिन्न ऐतिहासिक दरबारहरूका जग्गाको स्वामित्व, कर्मचारीको व्यवस्थापन र राजस्व रकमबारे मिति २०६४।५।३ मा माननीय गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिले नै स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न अख्तियारी दिने, विभिन्न ऐतिहासिक दरबार र स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचार कार्यालयबाट उठाइने शुल्क नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने तथा हनुमान ढोका दरबार, गोरखा दरबार र गोरखा संग्रहालयमा कार्यरत कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउने ।

(कृष्णबहादुर महरा)
मन्त्री
सूचना तथा सञ्चार