सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति २०५९

विषय सूची

अ) हुलाक क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति
आ) मुद्रण क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति
इ) दूरसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति
इ) सूचना प्रवाह तथा पत्रकारिता क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति
       क) सूचना प्रवाह र पत्रकारिता
       ख) पत्रकारिता (गोरखापत्र संस्थान)
       ग) पत्रकारिता (राष्ट्रिय समाचार समिति)
उ) प्रसारण क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति
       क) प्रसारण क्षेत्र
       ख) रेडियो प्रसारण (रेडियो नेपाल)
       ग) टेलिभिजन प्रसारण (नेपाल टेलिभिजन)
ऊ) चलचित्र क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति
ऋ) विज्ञापनसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति

प्रस्तावना

देश विकासको लागि एक अपरिहार्य पूर्वाधारको रूपमा रहेको सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा विशिष्ट महत्व राख्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले परिकल्पना गरे मुताविक न्याय र नैतिकतामा आधारित एक स्वस्थ, सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको योगदान अमूल्य रहन्छ । मुलुकले सञ्चालन गर्ने हरेक विकास कार्यहरूद्वारा र्सवसाधारण नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएर विकासलाई निरन्तरता दिई दिगो राख्ने कार्य सञ्चारको प्रभावकारितामा नै निर्भर गर्दछ । हाम्रो जस्तो भौगोलिक दृष्टिले विकट तथा आर्थिक एवं शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको मुलुकमा प्रत्येक नागरिकलाई चेतनशील एवं जागरुक बनाई राष्ट्र निर्माणमा सरिक गराउनमा सञ्चार क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं समुचित परिचालनले नै सशक्त भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ ।

देशले अवलम्बन गरेको खुला, उदार एवं प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक वातावरणसँग तादात्म्य राख्दै सञ्चार क्षेत्रको विकास एवं परिचालन आर्थिक उपलव्धि समेत हासिल गर्ने दृष्टिकोण लिई व्यावसायिक रूपमा गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक भैसकेको छ । यसो गर्दा एकातिर सञ्चार क्षेत्र स्वयं आत्मनिर्भर बन्न पुगी राष्ट्रको आर्थिक बोझ केही मात्रामा भए पनि हल्का हुन पुग्छ भने अर्कोतर्फसञ्चार क्षेत्रको विकासबाट सामाजिक क्षेत्रको विकासका साथै समग्र आर्थिक विकासका लागि सघाउ पुग्न जाने हुँदा मुलुकमा र्सवत्र व्याप्त रहेको गरिबी घटाउनमा पनि सहयोग पुग्न सक्ने हुन्छ । सञ्चार क्षेत्रमा हाल निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न आकषिर्त भैरहेको पर्रि्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रतर्फआकषिर्त भएका निजी प्रयासहरूलाई पनि स्वागत गर्दै नयाँ सञ्चार युग निर्माणका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा नवौं योजनाले सञ्चारको सुविधा अधिराज्यभरका ग्रामीण स्तरसम्म पुर्‍याउने पर्ूवाधारका लागि आवश्यक सञ्चार प्रणालीको विस्तारका साथ-साथै सञ्चार क्षेत्रको परिचालन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग पुर्‍याई राष्ट्रका सामु गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको गरिवी निवारण गर्ने एवं सामाजिक पछ्यौटेपनलाई निर्मूल गर्ने उद्देश्यलाई समेत परिपूर्ति गर्न सघाउ पुर्‍याउने अभ्रि्राय राखी सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको समुचित विकास र विस्तारलाई उच्च महत्व दिएको थियो ।

नवौं योजनाले आत्मसात गरेका उपर्युक्त अवधारणाहरूको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दर्ीघकालीन नीति तयार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए अनुरूप सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूको संलग्नता र सहयोगमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दर्ीघकालीन नीति तयार गरी प्रस्तुत गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका मुख्य दीर्घकालीन नीतिहरू

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको समन्वयात्मक विकासका लागि अपनाइने मुख्य दीर्घकालीन नीतिहरू निम्न अनुरूप रहेका छन् -
१. विश्वमा हाल प्रादुर्भाव भएका उपयुक्त आधुनिक प्रविधि एवं सञ्चार साधनहरूको प्रयोग गर्दै समन्वयात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा ग्रामीण स्तरसम्म सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने ।
२. हुलाकलाई स्वायत्त बनाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र ग्राहकका चाहना अनुसारका गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनाउने ।
३. सुरक्षण मुद्रणालयलाई स्वायत्त बनाई व्यावसायिक र स्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकसित गरी सञ्चालन गर्ने ।
४. आर्थिक विकासमा समेत सघाउ पुर्‍याउने किसिमबाट अधिराज्यका महत्वपर्ूण्ा स्थानहरूमा स्थानीय दूरसञ्चार सेवा तथा भरपर्दो ट्रंक सेवाको विस्तार गर्ने तथा बाह्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रतिशय व्यtmि १५ लाइन टेलिफोनकोे लक्ष्य लिई दूरसञ्चार सेवालाई ग्रामीण स्तरसम्म पुर्‍याउने ।
५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्राथमिकताका साथ प्रत्याभूत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रत्येक नागरिकलाई र्सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको मूल मर्म अनुरूप सूचना र सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रतिस्पर्ध्ाात्मक, विश्वसनीय, प्रभावकारी एवं सुदृढ बनाउने ।
६. स्वस्थ, मर्यादित व्यावसायिक तथा संस्थागत पत्रकारिताको विकास गर्ने ।
७. सूचना विभागलाई श्री ५ को सरकारका काम कारवाहीहरूबारे र्सवसाधारण जनता र स्वदेश तथा विदेशमा सूचना प्रवाहित गर्ने सूचना सम्प्रेषण केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने ।
८. प्रेेस काउन्सिललाई छापा माध्यमहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा विकसित गरी निश्चित आचार संहिता अनुकूल व्यवहार गराउने एवं मर्यादित र जिम्मेवार व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास गर्न सक्ने सक्षम र साधन सम्पन्न निकाय बनाउने ।
९. छापा माध्यम (Print Media) को सञ्चालन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा निजी क्षेत्रबाट गराउने ध्येय लिई गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने ।
१०. समाचार संकलन, सम्पादन र वितरणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै समितिको सेवा सुदृढीकरण र विविधिकरण गरी संस्थाको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता गराउने ।
११. नेपाल अधिराज्यको संविधानले प्रत्याभूत गरेको जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई पर्ूण्ा रूपले स्थापित गर्न समयानुकूल प्रसारण सामाग्रीहरूको विविधता र प्रभावकारिताको अनुगमन एवं प्रसारण प्रणालीको व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्ने प्रशासनिक इकाईको संरचना गरी रेडियो, टेलिभिजन र इन्टर्रर्नेट सूचना प्रणालीलाई समानुपातिक रूपले अधिराज्यव्यापी बनाउंदै लैजाने ।
१२. विद्युतीय प्रसारण माध्यमहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाई स्वस्थ मनोरञ्जन, ज्ञान एवं सूचनाको प्रवाह गराउने हेतुले प्रसारण क्षेत्रको समन्वयात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक विकास तथा नियमन (Regulation) का लागि नियामक निकायका रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरणको स्थापना गरी रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
१३. उपयुक्त भौतिक पर्ूवाधारको विकास गरी रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाका रूपमा विकसित गर्ने ।
१४. राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रिय भाषाका नेपाली चलचित्रहरूको निर्माणमा प्राथमिकता दिई नेपाललाई अन्तर्रर्ााट्रय चलचित्र गतिविधि थलोका रूपमा विकसित गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
१५. विज्ञापन व्यवसायलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यस व्यवसायको योगदानलाई प्रोत्साहन एवं व्यवस्थित गर्ने ।
१६. विज्ञापनमा प्रयुक्त भाषा, शैली एवं सांस्कृतिक विषयवस्तुको अनुगमन गरी विज्ञापनलाई रोचक र प्रभावकारी बनाउने ।

अ. हुलाक क्षेत्रसम्बन्धी दर्ीघकालीन नीति
१. उद्देश्य
१.१ हुलाकलाई स्वायत्त बनाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक र ग्राहकका चाहना अनुसारका गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनाउने ।
२. नीति / कार्यनीति
२.१ नीति
२.१.१ हुलाक सेवालाई व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, आत्मनिर्मर तथा स्वायत्त निकायका रूपमा संचालन गर्ने ।
२.१.२ विद्यमान सेवालाई भरपर्दो, प्रतिस्पर्धी बनाउने र ग्राहकको चाहनालाई प्राथमिकता दिदै हुलाक सेवामा विद्युतीय हुलाक ९भ्०उयकत० जस्ता नयाँ अन्य सेवाहरू संचालन गर्दै जाने ।
२.१.३ आधुनिकीकरणका लागि भौतिक पर्ूवाधार विकास गर्ने र यान्त्रीकरण, डाँक रेखा पुनरावलोकन तथा आफ्नै साधनबाट सतह डाँक ढुवानी गर्ने ।
२.१.४ जनशक्ति विकास गर्ने र कार्यरत जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्न विविध उपाय अपनाउने ।
२.१.५ फिलाटेलिक पर््रवर्द्धनमा जोड दिने ।
२.१.६ हुलाकको चल अचल सम्पत्तिलाई व्यावसायिक प्रयोगमा समेत ल्याउने ।
२.१.७ हुलाक सेवा सञ्चालनमा स्थानीय निकाय तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने ।
२.१.८ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित हुलाक प्रकृतिका सेवाहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गरी त्यस्ता सेवाहरूको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने ।
२.१.९ विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहमा सञ्चालित अतिरिक्त हुलाक सेवालाई सम्भव भएसम्म स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गराउने प्रबन्ध मिलाउने ।

२.२ कार्यनीति

पहिलो चरण

२.२.१ सुरुमा सक्षम र अधिकार सम्पन्न हुलाक सेवा वोर्डको गठन गर्ने ।
२.२.२ विद्यमान हुलाक सम्वन्धी कानूनहरूमा समसामयिक परिवर्तन गरी व्यवसायिक रूपले संचालन गर्न सक्ने बनाउने ।
२.२.३ सवै गाउँ विकास समितिसम्म हुलाक सेवा विस्तार गर्ने र आवश्यकतानुसार संगठन एवं जनशक्तिमा पुनरावलोकन गरी कारोवारको आधारमा हुलाकको स्तर एवं जनशक्ति निश्चित गर्ने ।
२.२.४ ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित हुलाकहरूलाई स्थानीय निकायबाटै संचालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य देखिएमा संचालन गराउने ।
२.२.५ आन्तरिक द्रुत सेवालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दै जाने ।
२.२.६ सबै जिल्ला हुलाकहरूमा वैदेशिक पुलिन्दा दर्ता र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउदै जाने ।
२.२.७ अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत डाँक सेवा (EMS) लाई विश्वव्यापीकरण गर्ने दिशामा अधिकभन्दा अधिक देशसंग सेवा विस्तार गर्दै लैजाने ।
२.२.८ द्रुत डाँकको लागि अलग्गै कार्यालय स्थापना गर्ने ।
२.२.९ अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत डाँक सेवा (EMS) को दर्ता र वितरण गर्ने कार्य काठमाण्डौंका अतिरिक्त अन्य शहरहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गर्दै जाने ।
२.२.१० आन्तरिक तथा अन्तर्रर्ााट्रय द्रुत सेवामा हुलाक वस्तुहरूको अवस्था जाँच गर्ने प्रणाली (Track and Trace System) लागु गर्ने ।
२.२.११ सम्पर्ूण्ा डाँक रेखाहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ डाँक रेखाको स्थापना र अनावश्यक डाँक रेखाहरू खारेज गर्ने ।
२.२.१२ हुलाक निर्देशिका तयार गर्ने ।
२.२.१३ हुलाक संकेत नम्वरलाई अनिवार्य रूपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउने ।
२.२.१४ हुलाक सामग्री आपर्ूर्ति व्यवस्थामा प्रभावकारिता ल्याउने ।
२.२.१५ केन्द्रीय कार्यालयहरू, क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू एवं जिल्ला हुलाक तथा इलाका हुलाकहरूको भवन निर्माण सुधार र विस्तार गर्ने ।
२.२.१६ हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको भौतिक पर्ूवाधार एवं क्षमता वृद्धि गर्ने ।
२.२.१७ धनादेश सेवालाई सुदृढ गरी अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने ।
२.२.१८ बचत बैंक सेवालाई सुदृढ गरी विस्तार गर्ने ।
२.२.१९ आन्तरिक तथा वैदेशिक धनादेश भुक्तानीको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न चक्रकोषमा वृद्धि गर्दै जाने ।
२.२.२० राष्ट्रको संस्कृति एवं पर्यटकीय महत्व दर्शाउने खालका हुलाक टिकटहरूको प्रकाशनमा प्राथमिकता दिने र टिकटको डिजाइनमा प्रतिस्पर्धा गराउने ।
२.२.२१ सेवाको मापदण्ड कायम गर्ने ।
२.२.२२ हुलाक अपराधलाई कम गर्न निरीक्षण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने ।
२.२.२३ हुलाकमा कार्यरत जनशक्तिलाई आकषिर्त गर्न र उत्प्रेरणा जगाउन विविध उपायहरू अपनाउने ।
२.२.२४ हुलाक वस्तुको घनत्वको आधारमा काठमाण्डौ बाहेक अन्यत्र पनि डाँक केन्द्र (Mail Centre) खोल्ने ।
२.२.२५ हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा फ्याक्स, मूल्यदेय (Cash on Delivery), पोष्टल जायरो (Postal Giro), इमेल, Electronic Data Interface (E.D.I.) र इन्टरनेट सेवा जस्ता विविध एजेन्सी सेवाहरू सञ्चालन गर्ने ।

दोस्रो चरण

२.२.२५ निजी क्षेत्रबाट संचालित कुरियर सेवाहरूलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने, आवश्यकता अनुसार निजी कुरियरहरूसंग सहभागिता बढाउने ।
२.२.२६ विद्युतीय हुलाक (E-post) सेवा विस्तार गर्ने ।
२.२.२७ हुलाकका जग्गा, भवन तथा अन्य चल अचल सम्पत्तिहरूको प्रयोग तथा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता जुटाउने ।
२.२.२८ बजार अध्ययन गरी सम्भाव्य नयाँ सेवाहरूको संचालन गर्ने ।
२.२.२९ हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रलाई अन्तर्रर्ााट्रय स्तरको तालिम समेत संचालन गर्न सक्ने तुल्याई दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने ।
२.२.३० नयाँ वित्तीय सेवाहरूको पहिचान गरी संचालन गर्ने ।
२.२.३१ फिलाटेलिक सेवाको व्यावसायिक विस्तार र प्रवद्धन गर्ने तथा सम्भाव्य ठाउमा फिलाटेलिक शाखा विस्तार गर्दै जाने ।
२.२.३२ हुलाक संग्राहलयको स्थापना गर्ने ।
२.२.३३ अन्तर्रर्ााट्रय विमान स्थल नजिक अन्तर्रर्ााट्रय स्तरको डाँक केन्द्र (Mail Centre) स्थापना गर्ने ।

तेस्रो चरण

२.२.३४ बोर्डले आत्मनिर्भरतातर्फपर्ूवाधारहरू खडा गरेपछि निजी क्षेत्रहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमको स्वायत्त संस्थानको रूपमा परिणत गर्ने ।
२.२.३५ आफ्नै साधन मार्फ सतह डाँक ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२.२.३६ प्रमुख हुलाकहरूमा यान्त्रीकरण गर्ने ।

चौथो चरण

२.२.३७ आर्थिक दृष्टिकोणले आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने ।
२.२.३८ ग्राहकको चाहना अनुसारका सेवाहरू स्तरीय ढंगले संचालन गर्दै जाने ।

आ. मुद्रण क्षेत्रसम्बन्धी दर्ीघकालीन नीति

१. उद्देश्य

१.१ सुरक्षण मुद्रणालयलाई स्वायत्त बनाई व्यावसायिक र स्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकसित गरी सञ्चालन गर्ने ।
१.२ पर्ूण्ा रूपमा सुरक्षण मुद्रण प्रणाली संचालन नभएसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई व्यावसायिक मुद्रण सेवा प्रदान गर्ने ।
१.३ मुद्रण क्षेत्रको समन्वयात्मक विकासका लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने ।
१.४ निजी क्षेत्रका मुद्रणसम्बन्धी उद्योगहरूलाई विकास गर्दै लैजान प्रोत्साहन गर्ने ।

२. नीति / कार्यनीति

२.१ विद्यमान मुद्रण तथा प्रेस प्रविधिसम्बन्धी कानूनहरूमा समसामयिक परिवर्तन गरी समयानुकूल बनाउने ।
२.२ छपाइ सम्बन्धी श्री ५ को सरकारको नीतिमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्ने ।
२.३ विभागको लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक भवनको प्रथम चरण ०सुरक्षण मुद्रणालय) को निर्माण कार्य नवौं योजना अवधिभित्र निर्माण गर्ने ।
२.४ मूलतः गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने प्रकाशनहरू र हुलाक टिकट, हवाई पत्र, बैंक चेक, राहदानी, प्रवेश आज्ञा, हवाई टिकट, राजस्व स्टिकर तथा राजस्व रसिद जस्ता सुरक्षण मुद्रणका सामग्रीहरू मुद्रण गर्ने सुरक्षण छापाखानाको रूपमा सुरक्षण मुद्रणालयलाई विकास गर्ने ।
२.५ कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामग्रीहरूको ढुवानीको लागि यातायात साधनको व्यवस्था नवौं योजना अवधिभित्र मिलाउने ।
२.६ सरकारी निकायका समसामयिक विषयसम्बन्धी विविध व्यावसायिक छपाइका कार्य नवौं योजना अवधिभर
गर्ने ।
२.७ दर्ुइरंगी हुलाक टिकट र राजस्व टिकटको छपाइ नवौं योजना अवधिभित्र प्रारंभ गर्ने ।
२.८ भविष्यमा मुद्रण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गत राखी प्रभावकारी रूपमा सुरक्षण मुद्रणालय सञ्चालन गर्ने ।
२.९ सक्षम र अधिकार सम्पन्न सुरक्षण मुद्रण बोर्डको गठन गर्ने ।
२.१० लेटर प्रेस प्रविधिलाई क्रमशः घटाउँदै लगी अफसेट ०वेट तथा ड्राइ) प्रेस प्रविधिको विकास गर्ने ।
२.११ नवौं तथा दशौं योजना अवधिमा मुद्रण सेवा संचालन तथा स्याहार सम्भारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।
२.१२ दशौं योजना अवधिमा सुरक्षण मुद्रणका सबै पर्ूवाधारहरू तयार गर्नुका साथै भवनको दोस्रो चरण ०मुद्रा मुद्रणालय) को कार्य पूरा गर्ने र कागजी मुद्राको छपाइका लागि आवश्यक मेसीनरी तथा उपकरणहरू आयात गरी जडानको समेत व्यवस्था मिलाउने ।
२.१३ छापाखानाको समयानुकूल सुधार गरी आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्नेतर्फ क्रियाशील रहने ।
२.१४ दशौं योजना अवधिभित्र नेपाल राजपत्रको छपाइ कार्य कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने र सरकारी तथा अन्य निकायको सुरक्षण मुद्रण र चार रंगी स्तरीय छपाइवाहेकको छपाइ कार्य समेत छोड्ने ।
२.१५ अत्याधुनिक मुद्रण यन्त्रहरू स्थापना गरी थप सुरक्षण मुद्रण सेवा संचालन गर्ने ।
२.१६ दशौं योजना अवधि भित्रमा Mono type / Block making जस्ता कार्यहरूको सट्टा ल्थयि, Gravure तथा Intaglio Process जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
२.१७ दशौं योजना अवधिमा सुरक्षणका साथ साथै गोपनीय एवं स्तरीय व्यावसायिक मुद्रण कार्य गर्ने ।
२.१८ एघारौं योजना अवधि देखि कागजी मुद्राको छपाइ कार्य प्रारंभ गर्ने र सुरक्षण मुद्रण (Security Printing) को कार्य मात्र गर्ने ।
२.१९ बाह्रौं योजनामा अत्याधुनिक मुद्रण यन्त्रहरूको स्थापना गरी सबै प्रकारका सुरक्षण मुद्रण सेवा स्वदेशमा नै सञ्चालन गरी स्तरीय सुरक्षण मुद्रण सेवा प्रदान गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने ।
२.२० निजी क्षेत्रका मुद्रण उद्योगको विकास, विस्तार एवं पर््रवर्द्धन र मुद्रण क्षेेत्रको समन्वयात्मक विकासका लागि मुद्रणसम्बन्धी आधिकारिक संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा मुद्रण काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने ।
२.२१ सुरक्षण मुद्रणका रूपमा विकसित श्री ५ को सरकारको छपाखानाबाहेक श्री ५ को सरकारले व्यावसायिक रूपमा अन्य छापाखानाहरू सञ्चालन नगर्ने ।
२.२२ नेपालमा छापाखानासम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा समय सापेक्ष प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने ।

इ. दूरसञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी दर्ीघकालीन नीति

१. उद्देश्य

१.१ क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने गरी दूरसञ्चारका माध्यमहरूको विकास तथा विस्तार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गराउने ।
१.२ आर्थिक विकासमा समेत सघाउ पुर्‍याउने किसिमबाट अधिराज्यका महत्वपर्ूण्ा स्थानहरूमा स्थानीय दूरसञ्चार सेवा तथा भरपर्दो ट्रंक सेवाको विस्तार गर्ने तथा बाह्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रतिशय व्यtmि १५ लाइन टेलिफोनकोे लक्ष्य लिई दूरसञ्चार सेवालाई ग्रामीण स्तरसम्म पुर्‍याउने ।
१.३ सूचना सञ्चार प्रविधिको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारमा जोड दिई समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासको पर्ूवाधारका रूपमा यस क्षेत्रलाई विकास गर्ने ।

२. नीति / कार्यनीति

२.१ नीति

२.१.१ विद्यमान सेवाहरूको विस्तार, नयाँ सेवाहरूको थालनी र सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि दूरसञ्चार सेवाको विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने ।
२.१.२ फि्रक्वेन्सी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
२.१.३ दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पूँजी आकषिर्त गर्न उपयुक्त रणनीतिको अनुसरण गर्ने ।
२.१.४ दूरसञ्चार सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्न नियामक निकायलाई समसामयिक र सुदृढ बनाउँदै लैजाने ।
२.१.५ बाह्रौं योजनाको अन्त्यसम्ममा प्रतिशय व्यक्ति १५ लाइन टेलिफोन पुर्‍याउने किसिमले दूरसञ्चार सेवाको विस्तार गर्ने ।
२.१.६ दूरसञ्चार सेवाको विविधीकरण र स्तरमा वृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी देशभित्रै पनि क्रमशः आवश्यक साधन, स्रोत लगायत आयात घटाउन र सेवाको विश्वसनीयता बढाउन अनुसन्धान तथा विकासको कार्य गर्ने, गराउने ।
२.१.७ राष्ट्रिय सूचना पर्ूवाधार (National Information Infrastructure) तयार गरी देशको सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हुन सक्ने द्रुततर सूचना प्रवाहको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, हुलाक सेवा, सूचनाप्रविधि आदि क्षेत्रको विकासको लागि सहयोग पुर्‍याउने ।
२.१.८ दक्ष जनशक्तिको उत्पादन तथा विकास गर्ने ।
२.१.९ नेपाल विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्य भएको अवस्थामा दूरसञ्चारका क्षेत्रमा आउने प्रतिस्पर्धालाई विचार गरी सोही अनुरूपको व्यवस्थापन मिलाउने ।
२.१.१० मुलुकको भौगोलिक विकटतालाई दृष्टिगत गरी उपयुक्त दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।

२.२ कार्यनीति

२.२.१ विद्यमान सेवाहरूको विस्तार, नयाँ सेवाहरूको थालनी र सेवाको गुणस्तरमा बृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास एवं सञ्चालन गर्ने ।
२.२.२ फि्रक्वेन्सी आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार प्रणालीको व्यापक प्रयोग हुन थालेको र तीब्र रूपमा यस्ता प्रणालीहरूको विकास भइरहेको पर्रि्रेक्ष्यमा फि्रक्वेन्सी व्यवस्थापनको सङ्गठनात्मक संरचनाको सुदृढीकरण गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने ।
२.२.३ राष्ट्रिय फि्रक्वेन्सी योजना (National Frequency Plan)मा पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गर्ने ।
२.२.४ अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा नेपालले प्रयोग गर्ने अर्बिटल स्लटको उपयोगसम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
२.२.५ दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक विकासका लागि उपयुक्त रणनीतिको अनुसरण गरी निजी क्षेत्रको पूँजी लगानीलाई आकषिर्त गर्ने ।
२.२.६ विश्वमा प्रादर्ुभाव भएका नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको ज्ञान र उपयोग तथा दूरसञ्चार नियमनसम्बन्धी कार्यमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षमता विस्तार गर्ने ।
२.२.७ टेलिफोन एक्सचेञ्जहरूको क्षमता विस्तार तथा नयाँ स्थापना गरी बाह्रौं योजनाको अन्तसम्ममा प्रतिशय व्यtmि १५ लाइन आधारभूत टेलिफोन पुर्‍याउने तथा आवश्यकतानुसार वायरलेस टेल