दूरसञ्चार नीति - २०६०
१ पृष्ठभूमि
नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि अवलम्बन
गरिएका नीतिहरू सही दिशातिर अग्रसर भएको देखिएतापनि आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा
हासिल भएको उपलब्धिले बहुसंख्यक जनताको आकांक्षालाई पुरा गर्न सकेको पाइँदैन।
खासगरी बितेको दशकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक जस्ता केही क्षेत्रमा उपलब्धि
देखिएतापनि मानव विकासको दृष्टिबाट नेपाल विश्वको निम्नस्तरमा रहेका देशहरूको
समूहमा पर्दछ । यसै स्थितिलाई मनन गरी श्री ५ को सरकारले राष्ट्रिय विकासमा गरीबी
निवारणलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष बनाएकोछ। सो लक्ष प्राप्तिका
लागि श्री ५को सरकारले फराकिलो एवं दिगो आर्थिक बृद्धि, सामाजिक क्षेत्रको विकास,
लक्षित कार्यक्रमहरू र सुशासनलाई विकास रणनीतिको प्रमुख आधारको रूपमा अंगालेको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा दूरसञ्चार क्षेत्रले राष्ट्रको समष्टिगत विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका
निर्वाह गर्नु पर्दछ भन्ने श्री ५को सरकारको धारणा रहेकोछ।
२ दूरसञ्चार नीतिको आवश्यकता
श्री ५को सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत
पूर्वाधारको रूपमा ग्रहण गरेकोछ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई
प्रवर्द्धन गर्न दूरसञ्चार नीति २०५६ले केही मात्रामा अनुकूल वातावरण श्रृजना
गरेकोछ। सो नीतिमार्फत सन् २००४ देखि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई खुलागरी पूर्ण
प्रतिस्पर्द्धा कायम गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यक्त भैसकेकोछ।
नेपालको कठिन भूबनौटको परिप्रेक्षमा अन्य पूर्वाधारहरूको
तुलनामा दूरसञ्चार बढि महत्वपूर्ण देखिन्छ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा द्रुतगतिले भैरहेको
प्रविधिको विकास तथा यसको संरचनामा भैरहेको गतिशील परिवर्तनले यस क्षेत्रमा नयाँ
अवसरहरू देखापर्दै गएकाछन। विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा हुन गएको
क्रमिक ह्रासबाट पनि नेपाली जनताहरू लाभान्वित हुने संभावना देखापरेको छ। यसै
परिप्रेक्षमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरूको अधिकतम सदुपयोग गरी
भविष्यमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखापर्ने थप संभावना र अवसरहरूलाई नेपाली जनताको
समुन्नति र हितमा उपयोग गर्न सामयिक एवं गतिशील नीतिको आवश्यकता महसुस भई दूरसञ्चार
नीति-२०५६ लाई प्रतिस्थापन गर्न दूरसञ्चार नीति-२०६० तर्जुमा गरिएको छ।
३ उद्देश्य
देशको सामाजिक
तथा आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउन निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा अधिराज्यभरि
उचित मूल्यमा भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा सर्वसुलभ गराउन अनुकूल वातावरणको सृजना गर्नु
प्रस्तुत दूरसञ्चार नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेकोछ।यस सर्वोपरि उद्देश्य प्राप्तिमा
सहयोग पुर्याउन देहायका उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएका छन्।
३-१ अधिराज्यका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका सर्वसाधारणको पहुँच
दूरसञ्चार सेवामा पुर्याउन बसोबास भएका क्षेत्रमा बोलाउँदा सुनिने दूरिमा
दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३-२ अधिराज्यका शहरी क्षेत्रमा माग अनुसार दूरसञ्चार सेवा
उपलब्ध गराइनेछ। व्यापारिक क्षेत्रलाई व्यावसायिक (Corporate)
दूरसञ्चार सेवा उलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
३-३ शहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई विभिन्न सेवाप्रदायकबाट सेवा
चयन गर्न पाउने अवसर प्रदान गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सोही अनुरूप सेवा चयन
गर्न पाउने व्यवस्था क्रमश: विस्तार गर्दै लगिनेछ।
३-४ ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरीबी निवारणको लागि उपयुक्त
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४ रणनीति
४-१ दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँच (Universal Access)
दूरसञ्चार सेवामा सबैको पहुँच सुगम हुनेगरी सेवा विस्तार
गरिनेछ। उपभोक्तालाई साझा (Shared) टेलीफोनको माध्यमबाट
दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि स्थिर, मोबाइल आदि टेलिफोन विस्तारमा जोड
दिइनेछ। सेवा विस्तारमा भूउपग्रह प्रणालीको समेत प्रयोग गर्न सकिनेछ। सूचना तथा
सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी अन्य सेवाहरू सामुदायिक केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।
४-२ सेवा प्रदान गर्ने दायित्व (Universal Service
Obligation)
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले शहरीक्षेत्रका जुनसुकै उपभोक्ताले माग
गर्नासाथ सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
४-३ व्यावसायिक (Corporate) सेवाको
विकास
शहरी क्षेत्रमा सरकारी निकाय तथा निजी ब्यापारीवर्गलाई
एउटाभन्दा बढी सेवा प्रदायकबाट लीज्ड लाइन, डाटा तथा सोही किसिमका
अन्य व्यावसायिक सेवा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ।
४-४ दूरसञ्चार क्षेत्रको उदारीकरण
सेवा प्रदायकको लागि दूरसञ्चार क्षेत्र खुला गरिएको छ। तर
रेडियो स्पेकट्रमको कारणबाट सेवा प्रदायकको संख्या सीमित हुन सक्नेछ। सेवाप्रदायकले
डाइरेक्टरी सेवा प्रदान गर्दा सेवा उपयोग गर्ने सबै ग्राहकलाई समावेश गरी त्यस्तो
सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।
४-५ खुला अनुमतिपत्र प्रणाली लागु गरिने
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सबै सेवाप्रदायकले प्रवेश पाउन खुला
अनुमतिपत्र प्रणाली लागु गरिनेछ। यस्तो अनुमतिपत्र प्रदानगर्दा पारदर्शी प्रक्रिया
अपनाइनेछ । साथै स्वस्थ
प्रतिस्पर्द्धाको वातावरण सृजना गरिनेछ।
४-६ निजीक्षेत्रको सहभागितालाई
प्रोत्साहन गरिने
दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी
क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएका सुधार सम्बन्धी विवरण र यस क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरबारे
निजीक्षेत्रलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
४-७ सूचना समाजमा प्रवेश गर्ने
दूरसञ्चार सेवाको विस्तार र
सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी कानून (Cyber Law) जस्ता अन्य
आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी नेपाललाई प्रभावकारीरूपमा सूचना समाजमा प्रवेश
गराइनेछ ।
४-८ ग्रामीण क्षेत्रका
प्रयोगकर्ताको लागि उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
ग्रामीण क्षेत्रका प्रयोगकर्ताको क्षमता र आवश्यकता अनुरूप
उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । यस सिलसिलामा निजी क्षेत्र
समेतको सहभागितामा विशेष तालिम नचाहिने तथा साक्षरताको आवश्यकता नपर्ने खालका
रेडियो, टेलिभिजन तथा टेलिफोनमा आधारित सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ। स-साना
सेवा प्रदायकको माध्यमबाट ग्रामीण प्रयोगकर्ताहरूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको
सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
४-९ विकास कार्यमा लागेकालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भरपूर
प्रयोग गर्न लगाइने
ग्रामीण विकास तथा पूर्वाधार निर्माणजस्ता विकास कार्यमा
प्रभावकारिता ल्याउन यस कार्यमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति तथा निकायलाई
जिल्ला र गाऊँस्तरसम्म आवश्यक क्षमताको विकास गरी इन्टरनेट जस्ता सूचना तथा सञ्चार
प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्न लगाइनेछ।
४-१० नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको ब्यावसायीकरण
नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको व्यावसायीकरण गर्ने सिलसिलामा
संस्थानलाई कम्पनीमा पारिणत गरी श्री ५को सरकारको स्वामित्वलाई घटाउँदै लगिनेछ।
बढ्दो प्रतिस्पर्द्धाको सामना गर्नको लागि कम्पनीलाई सक्षम बनाउन विभिन्न सुधार
कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।
४-११ नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत विकास
दूरसञ्चार नीतिको सफल कार्यान्वयनको लागि सूचना तथा सञ्चार
मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जनशक्ति र आर्थिक क्षमता बृद्धि गरी
संस्थागत विकास गर्दै लगिनेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी नीति र कानूनको
तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र विज्ञान तथा
प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका र जिम्मेवारीलाई दोहोरो नपर्ने गरी स्पष्ट पारिनेछ।
४-१२ दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सक्षमता
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकवीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा हुने वातावरण
सृजनागरी दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सक्षमता अभिबृद्धि गर्न जोड दिइनेछ।
५ कार्यनीति
५-१ दूरसञ्चार सेवामा सबैको
पहुँच (Universal Access)
५-१-१ आर्थिक वर्ष २०६३।६४
सम्म अधिराज्यभर दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन देहाय बमोजिमका रणनीतिको अवलम्बन गरिनेछ:
५-१-१-१ साविकका सेवा प्रदायकलाई विना अनुदान आफ्नो सेवाको
विस्तार गर्न लगाइनेछ।
५-१-१-२ अधिराज्यका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउने शर्तको
आधारमा विना अनुदान मोबाइल सेवा प्रदायकको चयन गरिनेछ।
५-१-१-३ पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा २०६० सालमा न्यूनतम
अनुदानको आधारमा अनुमतिपत्रप्राप्त सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार
हुनेछ ।
५-१-१-४ उपर्युक्त उपायबाट सेवा नपुगेका बाँकी क्षेत्रमा
ग्रामीण दूरसञ्चार विकासको लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी
न्यूनतम अनुदानको आधारमा बोलपत्रद्वारा छनौट भएका सेवा प्रदायकबाट सेवा
पुर्याइनेछ।
५-१-२ ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा
पुर्याउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आयात गर्ने उपकरणमा एक (१)
प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिनेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले
ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन आयातित उपकरणको प्रमाणित गर्नेछ ।
५-१-३ नगरपालिका वाहेकका
दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएका बस्तीमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरी ग्रामीण
दूरसञ्चारको प्रयोगमा तीब्रता ल्याइनेछ।यस कार्यमा प्रोत्साहन गर्न वार्षिक रू.२०
लाखभन्दा कम आय भएका ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र दस्तुर तथा
वार्षिक दस्तुर छूट गरिनेछ ।
५-१-४ दूरसञ्चार सेवामा सबैको
पहुँचलाई साझा टेलिफोन वा अन्य दूरसञ्चार माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। भएका
सुविधाको अधिकतम प्रयोग गरी सबैको पहुँचलाई सुगम बनाउन टेलिफोनको साझा प्रयोग तथा
टेलिफोनवालाले अरुलाई पुन: सेवा बिक्री (Resale) गर्न पाउने
व्यवस्थालाई खुला राखिनेछ।
५-१-५ ग्रामीण दूरसञ्चार
विकासको लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको स्थापना गरिनेछ। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा
समस्त सेवाप्रदायकले अनिवार्य रूपले तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर, श्री ५
को सरकारको अनुदान तथा दाताबाट प्राप्त हुने रकम समावेश हुनेछ।यस कोषको सञ्चालन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हुनेछ।
५-१-६ नेपाल दूरसञ्चार
प्राधिकरणले आ.व. २०६१।६२ सम्म
ग्रामीण दूरसञ्चार कोष सञ्चालनको सिद्धान्त र कार्यविधिहरू तयार पार्नेछ।
प्राधिकरणले वार्षिक ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर तोक्नेछ। कोषको मुख्य उद्देश्य हासिल
भएपछि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बन्द गर्न सकिनेछ।
५-२ सेवा प्रदान गर्ने दायित्व
(Universal Service Obligation)
५-२-१ मुख्य सेवा प्रदायक (Incumbent)ले
अधिराज्यका शहरी क्षेत्रका सबै उपभोक्तालाई माग गर्नासाथ सेवा प्रदान गर्नु पर्ने
बाध्यता लागु गरिनेछ। मुख्य सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार गर्न पाउने
छैन।
५-२-२ मुख्य सेवा प्रदायकलाई
अन्य सेवा प्रदायकद्वारा माग भएको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता लागु गरिनेछ।
मुख्य सेवा प्रदायकले माग भएको सेवा एक महिनाभित्र प्रदान गर्नु पर्नेछ। एक
महिनाभित्र सो सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएमा विलम्बको कारणसहित सेवा प्रदान गर्न
लाग्ने थप समयबारे सूचित गर्नु पर्नेछ। मुख्य सेवा प्रदायकले सेवा प्रदायकलाई
अनावश्यक विलम्ब वा सेवामा अवरोध वा पर्याप्त सूचना नदिई सेवामा परिवर्तन गरेमा
क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । अन्य सेवा प्रदायकले मुख्य सेवा प्रदायकद्वारा प्रदत्त
सेवालाई अनियमित तवरले प्रयोग गरी मुख्य सेवा प्रदायकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा
क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ ।
५-३ व्यावसायिक (Corporate)
सेवाको विकास
५-३-१ व्यावसायिक दूरसञ्चार
सेवामा लीज्ड लाइन, व्यावसायिक डाटा नेटवर्कलाई जोड्न विभिन्न डाटा, ब्रडब्यान्ड,
पीएबीऐक्स नेटवर्क इत्यादि समावेश हुनेछन्। सेवा प्रदायकलाई व्यावसायिक दूरसञ्चार
सेवा प्रदान गर्न खुला अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ। तर यस्तो खुला अनुमतिपत्रको
संख्या सीमित स्रोत जस्तै रेडियो स्पेक्ट्रम आदिको कारणबाट सीमित हुनसक्नेछ।
५-३-२ मुख्य सेवा प्रदायकले
व्यावसायिक दूरसञ्चार सेवा लगायत अत्याधुनिक प्रविधि समेतका ब्रडब्यान्ड सेवा
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
५-३-३ केबुल टेलिभिजन र
तारविहीन (Wireless) प्रविधिबाट इन्टरनेट तथा अन्य डाटा
सेवा प्रदान गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।
५-४ दूरसञ्चार क्षेत्रको
उदारीकरण
५-४-१ बहुसेवा (Multi-service)
सञ्चालन तथा बहुसेवाप्रदायक (Multi-operators) क्रियाशील
हुने वातावरणको सृजना गरिनेछ। यस अनुसार जुनसुकै सेवाप्रदायकले जुनसुकै सेवा प्रदान
गर्न सक्नेछ ।तर यस व्यवस्थामा रेडियो स्पेकट्रम जस्ता सीमित स्रोतको कारणले सेवा
प्रदायकको संख्या सीमित हुन सक्नेछ ।
५-४-२ सरल, पारदर्शी,
स्थायित्व भएको, भेदभावरहित, लगानीलाई आकर्षित गर्ने र स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धालाई
प्रोत्साहन गर्ने नियामक प्रणाली क्रियाशील गरिनेछ।
५-४-३ विभिन्न सेवाप्रदायकको
सञ्जाल (Network)लाई एक आपसमा जोड्ने अन्तरआबद्धता (Interconnection)
को व्यवस्था मिलाईनेछ। यस व्यवस्था अन्तर्गत नवागन्तुक सेवा प्रदायकले न्यायपूर्ण
तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। मुख्य सेवा प्रदायकले अन्तरआबद्धताको शर्त तथा
विधि प्रकाशित गरी विना भेदभाव आफ्नो सञ्जाललाई नवागन्तुक सेवा प्रदायकको सञ्जालसँग
एक आपसमा जोड्न दिनुपर्नेछ। विश्व व्यापार संगठनको सन्दर्भपत्र (Reference
Paper) र विश्वका सर्वोत्तम प्रचलनहरूको आधार लिएर नेपाल दूरसञ्चार
प्राधिकरणले अन्तरआबद्धता सम्बन्धी नियमहरु तर्जुमा गर्नेछ,
जस्मा विवाद सुल्झाउने उपाय समेत समावेश हुनेछ ।
५-४-४ दूरसञ्चार
सेवामा स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धामा आधारित एवं बजार निर्देशित मूल्य प्रणाली स्थापित
गरिनेछ।तर सेवा प्रदायकबीच अस्वाभाविक तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्द्धाको अवस्थामा वा
मूल्यमा एकाधिकार रहने स्थिति देखापरेमा मूल्य नियमन (Price Regulation)
गर्न सकिनेछ।
५-४-५ सबै सेवा प्रदायकमा समान
कर नियम लागु गरिनेछ।
५-४-६ श्री ५ को सरकारले आफ्ना
निकायलाई मूल्य र गुणको आधारमा विभिन्न सेवा प्रदायकको सेवा प्रयोग गर्न खुला
गर्नेछ।
५-४-७ कुनै पनि दूरसञ्चार
सेवालाई औपचारिक प्रश्रय दिने किसिमबाट आधारभूत (Basic),
मोबाइल, दूरसञ्चारका अतिरिक्त सेवा (Value Added) इत्यादि
भनी वर्गीकरण गरिनेछैन। विभिन्न उपभोक्तालाई आ-आफ्नो आवश्यकता र रुचि अनुरूप सेवाको
चयन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।
५-४-८ अनुमतिपत्र
दस्तुर, रेडियो स्पेक्ट्रम ( Radio Spectrum) दस्तुर लगायत
अन्य दस्तुर यस सम्बन्धी कार्य गर्ने निकायको कार्य सञ्चालन खर्चको लागि पर्याप्त
हुनेगरी मात्र उठाइनेछ।
५-५ खुला अनुमतिपत्र प्रणाली
लागु गरिने
५-५-१ नयाँ सेवा प्रदायकको
लागि खुला अनुमतिपत्र प्रणाली लागु गरिनेछ। खुला अनुमतिपत्र प्रणालीमा सामान्य
अनुमतिपत्र (Standard License) र वैयक्तिक अनुमतिपत्र
(Individual License) को व्यवस्था गरिनेछ। रेडियो
स्पेक्ट्रम, नम्बरिंग क्षमता तथा Right of Way जस्ता
स्रोतको लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ।
५-५-२ निर्धारित शर्त पूरा
गर्ने जुनसुकै न्यूनतम योग्यता भएकालाई सामान्य अनुमतिपत्र दिइनेछ। सामान्य
अनुमतिपत्र पाउनेले सीमित स्पेकट्रम (Scarce spectrum) को
प्रयोग हुने सेवाबाहेक जुनसुकै सेवा सन्चालन गर्न सक्नेछ। तर सामान्य अनुमतिपत्र
प्राप्त व्यक्तिले अर्को कुनै सेवा प्रदायकको सीमित स्पेकट्रमको सहायताले सेवा दिन
सक्नेछ। सामान्य अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले वैयक्तिक अनुमतिपत्र लिन चाहेमा दफा
५.५.३ अनुसार बोलपत्रमा
प्रतिस्पर्द्धा गरी छानिनु पर्नेछ ।
५-५-३ बोलपत्रद्वारा छानिएका
सेवा प्रदायकलाई वैयक्तिक अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछ।सीमित स्पेक्ट्रमको कारणबाट
सीमित संख्यामा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको चयन गरिनेछ। वैयक्तिक अनुमतिपत्रको लागि
सेवा प्रदायकको छनौट गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकतम जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउने
वा सोही किसिमका अन्य आधार लिइनेछ। वैयक्तिक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति /
संस्थाले वैयक्तिक अनुमतिपत्रमा उल्लेख नभएका अन्य सेवा प्रदान
गर्न सामान्य अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ।
५-५-४ एउटै किसिमका सेवा
प्रदायकको लागि अनुमतिपत्र दस्तुर तोक्ने विधि एकै किसिमको हुनेछ । वार्षिक
दस्तुरको हकमा लेखा परीक्षकले प्रमाणित गरेको वार्षिक आम्दानीको आधारमा निश्चित
प्रतिशतको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोक्नेछ ।
५-५-५ साविकको अनुमतिपत्र
नयाँ प्रणालीमा परिणत गरिनेछ।
५-५-६ खुला अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा प्रविधि तटस्थ (Technology
Neutral) सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ। सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार
प्रविधि चयन गर्न पाउनेछ।सेवा प्रदायकले छनौट गरेको प्रविधिका उपकरण आधुनिक तथा
स्थापित (Field Proved) र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त
(International Specification) अनुरूप हुनुपर्नेछ। साविकका
सेवा प्रदायक पनि खुला अनुमतिपत्र प्रणालीमा प्रवेश गर्नु पर्नेछ र यस प्रणालीमा
प्रवेश नगरेसम्म निजको अनुमतिपत्रमा रहेका प्रविधि सम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्था
यथावत रही रहनेछ।
५-६ निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने
५-६-१ दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रको
सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
५-६-२ दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
यस्तो लगानीमा न्यूनतम २० (बीस)
प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनु पर्नेछ ।
५-६-३ दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिने सुधारबारेमा निजीक्षेत्रलाई
नियमित रूपमा जानकारी गराइनेछ।यस सिलसिलामा चालु दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार तथा
अध्ययन सम्बन्धी जानकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार
प्राधिकरणबाट समय समयमा सूचित गरिनेछ।
५-६-४ खुला तथा प्रविधि तटस्थ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने विधि,
प्रक्रिया र अन्य आवश्यक बिषयवस्तुबारे निजी क्षेत्रलाई जानकारी गराइनेछ।
५-७ सूचना समाजमा प्रवेश
गर्ने
५-७-१ सूचना समाजमा
प्रभावकारी प्रवेशको लागि दूरसञ्चारका पूर्वाधारको विकास गरिनेछ।
५-७-२ सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय एवम् निजी क्षेत्रसंगको संयुक्त प्रयासबाट सूचना तथा
सञ्चार सम्बन्धी कानून (Cyber Law) लगायत अन्य आवश्यक
व्यवस्था गरिनेछ।
५-८ ग्रामीण क्षेत्रका
प्रयोगकर्ताको लागि उपयुक्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधि
५-८-१ ग्रामीण क्षेत्रका
प्रयोगकर्तालाई उपयुक्त हुने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (Information &
Communication Technology) को उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसमा
तालिम नचाहिने तथा साक्षरताको आवश्यकता नपर्ने खालका रेडियो, टेलिभिजन तथा
टेलिफोनमा आधारित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक रूपले सञ्जाल विस्तार
गरिनेछ।यसका लागि सम्भव भएका स्थानमा पृथ्वीको सतहबाट र अन्य स्थानहरूमा भूउपग्रहको
माध्यमबाट राष्ट्रिय रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारणमा समुदायको पहुँच पुर्याइनेछ।
५-८-२ रेडियो तथा टेलिभिजनबाट
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित आकर्षक कार्यक्रमका साथै विकास सम्बन्धी
जानकारी संप्रेषण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
५-८-३ विशेष तालिम र
साक्षरताको आवश्यकता पर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उपलब्ध गराउन स-साना
सेवा प्रदायकलाई परिचालन गरिनेछ।
५-८-४ निजीक्षेत्रको
माध्यमबाट जनतालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराउन अनुकूल वातावरण
सृजना गरिनेछ।
५-९ विकास कार्यमा लागेकालाई
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्न लगाइने
५-९-१ श्री ५ को सरकारका
केन्द्रीय स्तरका सबै निकायलाई आर्थिक वर्ष २०६१।६२को अन्त्यसम्ममा इन्टरनेटमा
जोडिने छ। ती निकायको वेबसाइटमा सबै सूचनाको साथै प्रकाशित सामग्री (
Documents) पनि उपलब्ध हुनेछन्। आर्थिक वर्ष २०६२।६३को अन्त्यसम्म
जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकारी निकाय जस्तै - कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, हुलाक
आदिमा कार्यरत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पाएका कर्मचारीलाई इमेल र इन्टरनेट
प्रयोगमा दक्ष बनाई उपयोग गर्न लगाई e-Governance तर्फ
उन्मुख गराइनेछ।
५-९-२ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगमा सहयोग र
समन्वय गर्न सक्षम सम्पर्क बिन्दु (Focal point) तोकी सो
निकायको क्षमता अभिबृद्धि गरिनेछ। यसले स्थानीय आवश्यकता अनुरूपका सूचना तथा सञ्चार
प्रविधिको ब्यापक प्रयोगमा अभिप्रेरित गर्नेछ।
५-९-३ सम्पर्क विन्दुको रुपमा कार्य गर्ने निकायले ग्रामीण
क्षेत्रको विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको साझा प्रयोगमा विभिन्न सरकारी तथा
गैरसरकारी निकायलाई मद्दत पुराउनेछ। जनता लाभान्वित हुने विकास आयोजनाको अद्यावधिक
तथ्यांक राखनेछ। विभिन्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित उपयुक्त सामग्रीको
संकलन गरी सिडिरोम, इन्टरनेट आदिका माध्यमबाट उपलब्ध गराउनेछ।
५-१० नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको व्यावसायीकरण
५-१०-१ नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई तत्काल कम्पनीमा
परिणत गरिनेछ। यसरी परिणत भएको कम्पनीमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्वलाई क्रमश:
घटाउँदै निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाइनेछ।
५-१०-२ खुला तथा उदार वातावरणमा प्रतिस्पर्द्धा गर्न र
शेयरको मूल्य बढाउन कम्पनीको व्यावसायीकरण गरिनेछ।
५-१०-३ कम्पनीलाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा बढी
सक्षम, प्रभावकारी, चुस्त बनाउन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्न कम्पनीको पुनसंरचना
गरिनेछ।
५-११ नीति कार्यान्वयनको
लागि संस्थागत विकास
५-११-१ दूरसञ्चार
नीतिको सफल कार्यान्वयनको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार
प्राधिकरणमा पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्ति तथा आवश्यक अन्य स्रोतको व्यवस्था
गरिनेछ।
५-११-२ सम्बद्ध पक्षमा
सकारात्मक असरको अनुभूतिलाई अभिबृद्धि गर्न समसामयिक सूचना तथा जानकारीलाई नियमित
रूपमा जनसमक्ष पुर्याइनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदानको स्थिति,
सेवाको दस्तुर, से&
