नेपाल सरकारका प्रवक्ता माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री श्री कृष्णबहादुर महराद्वारा जारी

प्रेस विज्ञप्ति

मितिः २०६४।०१।१७

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४ साल बैशाख १६ गते बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरूः

१. पूर्व-पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न माग राखी नीजि तथा भाडाका सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा अवरोध खडा गरेका कारण सर्वसाधारण जनतालाई अत्यन्त ठूलो कष्ट मर्का परेको यथार्थलाई गम्भिरतापूर्वक लिंदै सवारी साधनहरू निर्वाधरूपले संचालन गर्ने, यातायात, सुरक्षा लगायत सबै प्रवन्ध मिलाउने । यस कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सवै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, यातायात व्यवसायी, ट्रेड युनियनहरू लगायत संबद्ध सबै पक्षसंग अनुरोध गर्ने । साथै, सवारी यातायातमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य तत्काल बन्द गरी वार्तामा आउन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गर्ने ।

२. श्री दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने ।

३. नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्राङ्कति विशिष्ठ श्रेणीका देहायका अधिकृतहरूलाई देहायबमोजिम सरूवा गर्ने -

४. नेपाल सरकारको निजामती सेवाका देहायका राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई राजपत्रांङ्कति विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा कायम मुकायम मुकरर गरी देहाय बमोजिम पदस्थापना गर्ने -

५. निजामती सेवाका राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरहका पदसम्म सरूवा गर्नुपर्दा न्याय सेवाको पदमा वाहेक देहाय बमोजिमको समितिले गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने -
(क) सामान्य प्रशासन मन्त्री/राज्यमन्त्री - संयोजक
(ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव - सदस्य
(ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव - सदस्य
(घ) सम्बन्धित कर्मचारी बहाल रहेको मन्त्रालयको सचिव - सदस्य
(ङ) सरूवा गर्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको सचिव - सदस्य

६. रौतहटको गौर नगरपालिका क्षेत्रमा २०६३।१२।७ गते घटेको घटनाको सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद थप आयोगको म्याद समाप्त हुने मिति २०६४।१।१७ देखि एक महिना थप गर्ने ।

७. देशका विभिन्न कारागारमा रहेका वन्दीहरूले राखेका मागहरू सो को कानूनी पक्ष, त्यसले पार्ने प्रभाव, कारागार ऐन/नियमावलीमा भएको व्यवस्था र सो मा गर्न सकिने सुधारको पक्ष तथा कारागारहरूको भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधारको पक्षमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न व्यवस्थापिका-संसदका सदस्यहरू, मानवअधिकारवादीहरू तथा कानूनविद्हरू समेत रहने गरी एक उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने । उक्त समितिको म्याद काम शुरू गरेको मितिले एक महिना को हुने ।

८. भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट पेश भएका Norms for Rate Analysis as Per Standard Specification for Road and Bridge Works स्वीकृति गर्ने ।

(कृष्णबहादुर महरा)
मन्त्री
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय