विद्युतीय संचार माध्यमलाई व्यवस्थित तथा नियमन र राष्ट्रिय
प्रसारण प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने विषयमा गठित कार्यदलको सुझाव ।
सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भइ रहेको द्रुततर विकास र
विस्तारलाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ ले
सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा
पुर्याउनु नै राज्यको कर्तव्य हो तर ऐन नियममा स्पष्टता नभएकोले एउटै इजाजतपत्रको
लागि सेवाग्राहीलाई समस्याको सामना गर्नु परि रहेको छ । यही यथार्थलाई अनुभूत गरी
सूचना तथा संचार मन्त्रालयले मिति २०६३।८।१३ मा विद्युतीय संचार माध्यमलाई
व्यवस्थित तथा नियमन गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा
गर्न निम्न बमोजिम सदस्यहरु रहने गरी निम्न कार्यक्षेत्र समेत तोकी एक कार्यदल गठन
गरेको छ ।
कार्यदलः
१. श्री तपानाथ शुक्ल - संचार विज्ञ - सूचना तथा संचार मन्त्रालय -संयोजक
२. श्री राजेन्द्र नेपाल - कानून उपसचिव - सूचना तथा संचार मन्त्रालय-सदस्य
३. श्री अनूप नेपाल - डि.इ.
ई. (उपसचिव) - सूचना तथा संचार मन्त्रालय -सदस्य
४. श्री प्रभा पाण्डे - उपसचिव - सूचना तथा संचार मन्त्रालय -सदस्य
५. श्री हरिहर शर्मा - शाखा अधिकृत - सूचना तथा संचार मन्त्रालय -सदस्य
कार्यक्षेत्रः
(१) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र रेडियो ऐन अनुसार दोहोरो इजाजत दिनु पर्ने, नवीकरण
गर्नु पर्ने, क्षमता विस्तार लगायत अन्य प्रक्रियागत विषयहरुमा एकरुपता र सरलता
ल्याउन अवलम्बन गर्नु पर्ने विषयमा स्पष्ट सुझाव दिने ।
(२) प्रसारण संस्थाहरुको इजाजत दस्तुर, नवीकरण शुल्क, रोयल्टी लगायत अन्य थप
दस्तुर र शुल्कहरु समसामयिक पुनरावलोकन गरी यकीन सिफारिश गर्ने ।
(३) रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन, केबुल, अनलाईन सेवाहरुको वर्गिकरणका आधारहरु तय
गरी सिफारिस गर्ने एवं प्रस्तावित व्यवस्थाको मस्यौदामा समावेश गर्ने ।
(४) विद्युतिय संचार माध्यम -रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन, केबुल प्रसारण, अनलाईन
सेवा) लाई व्यवस्थित गरी नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था सहित
राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरणको लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने ।
(५) अनलाईन सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव दिने ।
(६) मिति २०६३।५।३० गते पेश गरीएको उच्चस्तरीय मीडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा
विद्युतीय संचार माध्यम र राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरण सम्बन्धमा भएका सिफारिशहरु
समेतको अध्ययन गरी उपयुक्त व्यवस्था सिफारिश गर्ने ।
(७) कार्यदलले आवश्यक देखेमा अन्य विषयहरु ।
प्रतिवेदन तयार गर्न यस मन्त्रालयबाट यस अघि तयार पारिएको विभिन्न निर्देशिका,
दर्ीघकालिन नीति तथा विभिन्न समयमा गठित कार्यदलहरुले दिएका सुझावहरुलाई समेटिने
प्रयास गरिएको छ ।
सर्न्दर्भ सामग्री
- राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
- राष्ट्रिय संचार नीति, २०४९
- राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२
- राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०५७ (प्रस्तावित)
- सूचना तथा संचार क्षेत्रको दर्ीघकालिन नीति, २०५९
- उच्चस्तरीय मीडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, २०६३
- सम्बन्धित विषयका अन्य प्रतिवेदनहरु ।
विद्युतिय संचार माध्यम -रेडियो, एफ.एम, केबुल) संचालनका लागि हाल १६० एफ.एम.
रेडियो र १५ टेलिभिजन संचालनको इजाजतपत्र प्रदान भइसकेको तर ती संस्थाहरुलाई एउटा
निश्चित मपदण्डको आधारमा नियमन गर्न हालसम्म कुनै संयन्त्र विकास गरिएको छैन । एउटा
नियामक निकायको परिकल्पना २०५६ साल देखिनै हुंदै आएको हो र २०५७।४।११ गते सूचना तथा
संचार मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०५७ सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि
प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा सहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव समेत भएको देखिन्छ । मुलुकको
तरल राजनीतिक अवस्थाले गर्दा यस विषयमा हालसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।
सूचना तथा संचार क्षेत्रको दर्ीघकालीन नीति, २०५९ ले प्रसारण क्षेत्रको
समन्वयात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक विकास तथा नियमनकालागि नियामक निकासका रुपमा
राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरणको स्थापना गर्न निर्देशित गरेको छ । दशौं पञ्चबषिर्य
योजनाले पनि प्रसारण क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा प्रतिसपर्धात्मक विकास तथा नियमनका
लागि प्रसारण प्राधिकरण स्थापना गर्ने कार्यनीति लिएको थियो ।
उच्चस्तरीय मीडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदन पनि विद्युतीय संचार माध्यमको नियमनका
लागि राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०६३ अर्न्तर्गत राष्ट्रिय प्रसारण
प्राधिकरणको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यक्रम र विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिता,
विदेशी तथा शेयर लगानी लगायतका विषयमा ऐनको रुपमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
सुझाव:
१. प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र दिंदा सूचना तथा संचार मन्त्रालयको प्रसारण
महाशाखाबाट प्रसारण इजाजतपत्र तथा फ्रिक्वेन्सी
व्यवस्थापन महाशाखाबाट यन्त्र उपकरणको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी
उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी एउटै ठाउँबाट इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखिन्छ
। प्रसारण इजाजतपत्र दिंदा श्रव्यदष्य तथा प्रसारण शाखाबाटनै प्रसारण इजाजतपत्र तथा
फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध
गराउनु पर्दछ ।
प्रसारण इजाजतपत्र र फ्रिक्वेन्सी
अलग अलग शाखाबाट उपलब्ध गराउदा
सेवाग्राहीलाई झँझटिलो हुनुका साथै नवीकरण प्रक्रियामा पनि समस्या भोग्नु परि रहेकेा
छ । कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीले अनावश्यक जरिमाना समेत तिर्नु परि रहेको छ । तर्सथ
प्रस्तावित ऐनमा यस सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रसारण इजाजतपत्र पाएका संस्थाहरुले प्रतिस्पर्धा तथा सामाजिक, अािर्थक र
सँास्कृतिक अवस्थाहेरी उपयुक्तताको आधारमा स्थानान्तरण हुन चाहेमा वा प्रसारणक्षमता
परिवर्तन गरी सेवाका क्षेत्रहरु थपघट गर्न चाहेमा यस्तो परिवर्तन सो संस्थाको १
वर्षो संचालन अनुभवको आधारमा एक आ.ब.मा एक पटक भन्दा बढी दिनु उपयुक्त नहुने ।
२. इजाजतपत्र, नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमाः
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ७ को उपनियम २ बमोजिम इजाजतपत्र तथा
अनुमतिपत्र दिंदा एफ.एम. रेडियो प्रसारण इजाजतपत्रको लागि निम्न अनुसारको दस्तुर
पुनरावलोकन गर्नु पर्ने उपयुक्त देखिन्छ ।
शैक्षिक तथा सामुदायिक प्रयोजनकालागि कम क्षमताको ट्रान्समिटर प्रयोग गर्न
प्रोत्साहित गराउने र त्यस्ता प्रसारण व्यापारिक प्रयोजनका लागि नभई शैक्षिक तथा
सामुदायिक उत्थानका लागि प्रयोग गरिने हुँदा दस्तुर कम तोक्ने तर व्यापारिक प्रसारण
बढी क्षमताको ट्रान्समिटिंग उपकरण प्रयोग गरी बढी क्षेत्रफलमा आफ्नो प्रसारण पुर्याई
व्यापारिक लाभ लिने उद्देश्यकालागि स्थापना गरिने हँुदा त्यसमा लाग्ने दस्तुर बढी
तोक्नु बैज्ञानिक दृष्टिले पनि उपयुक्त देखिन्छ ।
फ्रिक्वेन्सी
मोडयूलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी रेडियो कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि
इजाजतपत्र दस्तुर निम्न अनुसार संशोधन गर्नेः
० २० वाट वा सो भन्दा कम क्षमताको लागि - रु.पाँच सय ।
० ५० वाट क्षमता सम्मका लागि - रु.एक हजार ।
० १०० वाट क्षमता सम्मका लागि - रु.दश हजार ।
० २५० वाट क्षमता सम्मका लागि - रु.एक लाख ।
० ५०० वाट क्षमता सम्मका लागि - रु. दर्ुइ लाख ।
० १००० वाट क्षमता सम्मका लागि - रु.पाँच लाख ।
० २००० वाट क्षमता सम्मका लागि - रु.सात लाख पचास हजार ।
० ५००० वाट क्षमता सम्मका लागि - रु.दश लाख ।
० १०,००० वाट क्षमता सम्मका लागि - रु. पन्ध्र्र लाख ।
० ३०,००० वाट क्षमता सम्मका लागि - रु.वीस लाख ।
नवीकरणको हकमा प्रत्येक वर्षनवीकरण गर्दा प्रसारण संस्थाबाट ११०५ नवीकरण शुल्क
लिंदै आएकोमा सो व्यवस्था उपयुक्त र वैज्ञानिक देखिदैन । रेडियो, टेलिभिजन र केबुल
प्रसारण संस्था स्थापना गर्दा शुरुको लागत धेरै हुने हुँदा लगानीकर्ताको लगानीलाई
उचित संरक्षण प्रदान गर्न शुरुको इजाजत दिंदा ५ वर्षा लागि दिनु पर्ने र प्रत्येक
वर्षनवीकरण गराउनु पर्ने प्रावधानका साथ इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
नवीकरण गर्दा इजाजतपत्र दस्तुरको ५०% नवीकरण शुल्क लिनु उपयुक्त हुन देखिन्छ ।
त्यस्तै प्रसारण नपुगेका क्षेत्रमा प्रसारण सेवा संचालन गर्ने प्रसारण संस्थालाई
विशेष सुविधा पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्तावित ऐनमा व्यवस्था छ ।
३. प्रसारण संस्थाको वर्गीकरणः
प्रसारण संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवा र प्रसारणले ओगट्ने क्षेत्रका आधारमा
प्रसारण संस्थाको निम्नअनुसार वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ः
-सेवाको आधारमाः
(क) र्सार्वजनिक प्रसारण सेवा
(ख) व्यापारिक प्रसारण सेवा
(ग) सामुदायिक प्रसारण सेवा
(घ) शैक्षिक प्रसारण सेवा
-भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा:
(क) राष्ट्रिय प्रसारण संस्था
(ख) क्षेत्रीय प्रसारण संस्था
(ग) स्थानीय प्रसारण संस्था
परिभाषा:
निम्नलिखित आधारहरु पूरा गरेको प्रसारण संस्थालाई निम्नअनुसार परिभाषित गर्न
सकिन्छः
- र्सार्वजनिक प्रसारण सेवा:
प्रचलित ऐन अनुसार गठित स्वशासित संस्था, देश भरी पहुँच भएकेा, अल्पसंख्यकलाई समेत
समेटने गरी सवैकेा रुचि र चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने, विज्ञापनको आम्दानीमा मात्र
आश्रति नभई राज्यद्वारा आर्थिक संरक्षण प्राप्त, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा
राष्ट्रिय एकता र सामुदायिक विकासप्रति समर्पित संस्थालाई जनाउँछ ।
- व्यापारिक प्रसारण सेवाः प्रचलित ऐन अनुसार नफाको उद्देश्य राखी
दर्ता भएका पब्लिक लिमिटेड तथा प्रा.लि.जस्ता संस्थाहरु । उपभोक्ता संस्ृकतिमा
आधारित यस्ता सेवाको मुख्य आम्दानी विज्ञापन, समय विक्री र कार्यक्रम प्रायोजन हुन
।
- सामुदायिक प्रसारण सेवाः प्रचलित ऐन अनुसार दर्ता भएका गैर
नाफामूलक संस्थाहरु जस्तो-सहकारी, गैरसरकारी संस्था, ट्रष्ट, क्लब इत्यादि ।
समुदायको र्सवाङ्गीण हितकालािग समुदायका व्यक्तिहरुबाट संचालित स्थानीय प्रसारणलाई
जनाउँदछ ।
- शैक्षिक प्रसारण सेवाः शैक्षिक प्रयोजनका
लािग विश्वविद्यालय, विद्यालय, तथा अन्य पेशागत शैक्षिक संस्थाहरुद्वारा संचालित
सेवा सम्झनु पर्दछ । जस्तोः पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यसामग्री, कृषि, वातावरण,
पर्यटन, पत्रकारिता जस्ता अन्य विषय जुन समुदाय लक्षित हुन्छन् ।
- राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाः केन्द्र र विभिन्न क्षेत्रमा
कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी सैटेलाइट वा रिलेकेन्द्रहरु मार्फ देशभरि
प्रसारण सेवा पुर्याउने संस्थालाई जनाउँछ ।
- क्षेत्रिय प्रसारण संस्थाः
देशभरि पहुँच नभएको तर एउटा क्षेत्रभित्रका
सम्पर्ूण्ा जनसंख्यामा सेवा पुर्याउने प्रसारण संस्थालाई जनाउँछ ।
- स्थानीय प्रसारण संस्थाः
जिल्लाभरि वा जिल्लाको एउटा क्षेत्रमा मात्र प्रसारण
सीमित रहेको प्रसारण संस्थालाई जनाउँछ ।
प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०६३ मा प्रसारण संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी
व्यवस्था गरिएको छ ।
अनलाइन सेवा सम्बन्धमाः
कम्प्यूटर र कम्प्यूटर प्रविधिमा आधारित डिजिटल माध्यमबाट सूचना, शिक्षा तथा
मनोरंजनका सामग्रीहरु निर्वाधरुपमा प्रसारित भइ रहेको र इन्टरनेटमा पहुँच भएको जो
कोहीले पनि सूचना र समाचारीय सामग्री सम्प्रेषण गर्न सक्ने हुनाले अनलाईन
पत्रकारितालाई नियमन गर्न वर्तमान अवस्थामा सम्भव देखिदैन । यो सम्प्रेषण गर्न
व्यक्तिको व्यावसायिकता र इमान्दारितामा निर्भर हुन्छ ।
कुनै मीडिया हाउस वा संगठित संस्थाले व्यावसायिकता, विश्वसनीयता र पत्रकारिताका
र्सवमान्य मान्यता अनुसार सम्पादकीय जनशक्ति प्रयोगगरी अनलाईन पत्रिका संचालन गर्न
चाहेमा त्यस्तो संस्थालाई छापा पत्रिकाको मान्यता र सुविधा दिन उपयुक्त हुने
सूचना तथा संचार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने संस्थाले डिजिटल
माध्यमबाट आफ्नो कार्यक्रम आफ्नै उपयोग वा अन्य संस्थाहरुलाई विक्री वितरण गर्ने
उद्दश्यले अन्य स्थानमा सम्प्रेषण गर्न आफ्नै नेर्टवर्क स्थापना गर्न चाहेमा
त्यस्तोलाई इजाजत दिन उपयुक्त हुने ।
साइवर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न कुनै एक देशको मात्र कानून पर्याप्त नहुने हुदा
अन्तरारष्ट्रिय समुदायमा प्रचलित ऐन कानुन अनुसार कानून बनाउने र प्रविधिको विकास
क्रम संग संगै समयानुकूल परिमार्जन पनि गर्दर्ै जाने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०६३
प्रस्तावनाः
नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई संरक्षण एवं
सर्म्बर्धन गर्न तथा प्रसारण प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक,
साँस्कृतिक क्रियाकलापलाई जन समक्ष पुर्याई सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र र
धार्मिक सम्प्रदायवीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यताको वातावरण सृजना गरी
राष्ट्र भाषा र राष्ट्रिय भाषाको माध्यमबाट जनचेतना जगाई राष्ट्रियता एवं
र्सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न र प्रसारण प्राधिकरणको स्थापना गरी प्रसारण
प्रणालीलाई नियमन गर्न र प्रसारण सेवालाई उच्चगुणस्तरयुक्त तथा पर्ूण्ा प्रतिस्पर्धी
बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाछनीय भएकोले,
प्रतिनिधि सभा घोषणा २०६३ लागू भएको पहिलो वर्षा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएको छ
।
परिच्छेद -१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०६३"
रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,(
(क) "प्राधिकरण" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रसारण प्राधिकरण
सम्झनु पर्छ ।
(ख) "अध्यक्ष" भन्नाले प्राधिकरणको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) "सदस्य" भन्नाले प्राधिकरणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षलाई समेत
जनाउँछ ।
(घ) "प्रसारण" भन्नाले इशारा, आवाज, आकृति, तस्वीर वा अन्य कुनै प्रकारबाट आम
जनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी विद्युतीय माध्यम तार, रेडियो, टेलिभिजन, फ्रिक्वेन्सी,
कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली वा विद्युतचुम्बकीय वा अन्य माध्यमद्वारा सन्देश
पठाउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ङ) "कार्यक्रम" भन्नाले श्रव्य वा श्रव्यदृश्य वा संकेतको माध्यमद्वारा प्रसारण
हुने जुनसुकै किसिमको कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
(च) "इजाजतपत्र" भन्नाले यस ऐन बमोजिमको प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी प्रसारण
गर्न दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।
(छ) "इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति" भन्नाले यस ऐन अर्न्तर्गत प्रसारण सेवा संचालन
गर्न अनुमतिपत्र पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ज) "व्यक्ति" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थालाई समेत
जनाउँछ ।
(झ) "प्रसारक" भन्नाले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम वाचन, उद्घोषण
गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यक्रम तयार गर्ने तथा सम्पादन
गर्ने व्यक्तिहरुलाई समेत जनाउँदछ ।
(ञ) "प्रसारण संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजिम प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी
कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ट) "केबुल" भन्नाले कुनै निश्चित प्रसारण केन्द्रबाट तारको माध्यमद्वारा
विभिन्न भूसतही तथा भूउपग्रहीय च्यानलहरुका प्रसारण सामग्रीहरु ग्राहक वा उपभोक्ता
समक्ष पुर्याउने प्रविधि सम्झनु पर्छ ।
(ठ) "च्यानेल" भन्नाले कार्यक्रम प्रसारणको लागि प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी
वा फ्रिक्वेन्सीहरुको
समूह सम्झनु पर्दछ ।
(ड) "फ्रिक्वेन्सी"
भन्नाले प्रसारण सेवाको लागि प्रयोग गरिने विद्युतचुम्वकीय तरंग को आवृत्ति सम्झनु
पर्दछ ।
(ढ) "डि.टि.एच."
(Direct to Home Service) भन्नाले भू(उपग्रहको प्ग बैण्ड प्रयोग गरी स्थानीय वितरण प्रणालीको
उपयोग विना नै उपभोक्ता आफैले सोझै प्रसारण सेवा प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधि सम्झनु
पर्छ ।
(ण) "स्थानीय वितरण प्रणाली
(Local Delivery
System) भन्नाले केबुल वा
एम.एम.डि.एस. वा दुवैको प्रयोगबाट उपभोक्ता समक्ष कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रणाली
सम्झनु पर्दछ ।
(त) "एम.एम.डि.एस.
(MMDS) भन्नाले विभिन्न च्यानेलहरु माइक्रोवेभ प्रणालीको
माध्यमबाट तोकिएको रिसीभर बक्स प्रयोग गरी उपभोक्ताहरुलाई तारको माध्यमबिना
कार्यक्रम वितरण गर्ने प्रणाली सम्झनु पर्दछ ।
(थ) "भू(उपग्रह प्रसार केन्द्र (अर्थ स्टेशन) भन्नाले स्याटेलाईट मार्फ
प्रसारण कार्यक्रम आदान प्रदान गर्न पृथ्वीको धरातलमा स्थापना गरिने केन्द्र -स्टेशन)
सम्झनु पर्दछ ।
(द) "स्याटेलाइट प्रसारण सेवा
(Satellite
Broadcasting Service) भन्नाले
भू-उपग्रहको माध्यमबाट प्रसारण गर्ने सेवालाई सम्झनु पर्दछ ।
(ध) "उपभोक्ता वा ग्राहक" भन्नाले प्रसारण सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई
जनाउँदछ ।
(न) "भू-सतही प्रसारण प्रणाली
(Terrestrial
Broadcasting Service) भन्नाले
भूसतहरुमा एक वा एक भन्दा बढी ट्रान्समिटरहरुको प्रयोग गरी प्रसारण सेवा दिने
प्रणालीलाई सम्झनु पर्दछ ।
(प) "अपलिङ्क (Uplink) भन्नाले अर्थस्टेशनबाट सेटेलाईटसम्म कार्यक्रम पठाउने
कार्य सम्झनु पर्दछ ।
(फ) "डाउनलिङ्क
(Downlink) भन्नाले सेटेलाईट अर्थस्टेशनमा कार्यक्रम प्राप्त
गर्ने कार्यलाई सम्झनु पर्छ ।
(ब) "ए.एम. रेडियो" भन्नाले एम्लीच्यूड मोडुलेशन प्रसारण प्रविधि प्रयोग गरी
प्रसारण संस्थाले रेडियो प्रसारणको लागि तोकिएको च्यानलबाट गरिएको प्रसारण सम्झनु
पर्दछ ।
(भ) "एफ.एम.रेडियो" भन्नाले ८८ मेगाहर्ज देखि १०८ मेगाहर्ज भित्र फ्रिक्वेन्सी
मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी तोकिएको च्यानलबाट गरिएको प्रसारण भन्ने
सम्झनु पर्दछ ।
(म) "निःशुल्क
Free
to Air_ च्यानल भन्नाले भूसतह वा भूउपग्रहको माध्यमबाट
प्रसारित च्यानलहरुलाई जनाउँदछ जसको सिग्नल प्रसारण गरेबापत कुनै शुल्क
तिर्नुपर्दैन् तथा त्यस्ता च्यानलहरुको सिग्नल इनक्रिप्टेड गरिएको हुदैन ।
(य) "सःशुल्क
(Pay) च्यानल" भन्नाले त्यस्ता च्यानललाई जनाउँदछ जसको सिग्नल
प्राप्त गरेबापत सेवाग्राहीले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई शुल्क तिर्न पर्छ तथा त्यस्ता
च्यानलहरुको सिग्नल इनाक्रिप्टेड गरिएको हुन्छ र त्यस्ता च्यानलहरु प्राप्त गर्न
विशेष प्रकारको सेट-टप बक्सको आवश्यकता पर्छ ।
(र) "सेवा प्रदायक कम्पनी" भन्नाले स्वदशी तथा विदेशी प्रसारण संस्था, मल्टि
सिस्टम अपरेटर, केबुल अपरेटर, आधिकारिक वितरक कम्पनी समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
(ल) "सिग्नल प्रदायक कम्पनी" भन्नाले निःशुल्क तथा सःशुल्क च्यानल प्रदायक
स्वदेशी तथा विदेशी प्रसारण संस्थालाई सम्झनु पर्छ ।
(व) "वितरक" भन्नाले कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ताभई यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त
व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनु पर्छ जसले सःशुल्क च्यानल प्रदायक कम्पनीसंग च्यानल
प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता गरेको हुन्छ तथा यसले निःशुल्क च्यानल
प्रदायक कम्पनीले नियुक्ति गर्ने आधिकारिक एजेण्टलाई समेत जनाउँदछ ।
(श) "र्सार्वजनिक प्रसारण सेवा" भन्नाले प्रचलित ऐन अनुसार गठित स्वशासित संस्था
सम्झनु पर्दछ । देशभरि पहुँच भएको, अल्पसंख्यकलाई समेत समेट्नेगरी सबैको रुचि र
चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने, विज्ञापनको आम्दानीमामात्र आश्रति नभई राज्यद्वारा
आर्थिक संरक्षण प्राप्त, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा राष्ट्रिय एकता र
सामुदायिक विकास प्रति र्समर्र्पि प्रसारण सेवालाई जनाउँदछ ।
(ष) "व्यापारिक प्रसारण सेवा" भन्नाले प्रचलित ऐन अनुसार नाफाको उद्देश्य राखी
दर्ता भएका पब्लिक लिमिटेड तथा प्रा.लि.जस्ता संस्था, जसले उपभोक्ता संस्कृतिमा
आधारित प्रसारण सेवा संचालन गर्दछ र जुन प्रसारणको मुख्य आम्दानी विज्ञापन, समय
विक्री र प्रायोजित कार्यक्रम हुन ।
(स) "सामुदायिक प्रसारण सेवा" भन्नाले प्रचलित ऐन अनुसार दर्ता भएका गैर
नाफामूलक संस्थाहरु (जस्तो( सहकारी, गैर सरकारी संस्था, ट्रष्ट, क्लब इत्यादि)
समुदायको र्सवाङ्गीण हितका लागि समुदायका व्यक्तिहरुबाट संचालित स्थानीय प्रसारणलाई
जनाउँदछ ।
(ह) "शैक्षिक प्रसारण सेवा" भन्नाले शैक्षिक प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालय,
विद्यालय तथा अन्य पेशागत शैक्षिक संस्थाहरुद्वारा संचालित प्रसारण सम्झनु पर्दछ ।
जस्तो ( पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्य सामग्री, कृषि, वातावरण, पर्यटन, पत्रकारिता जस्ता
अन्य विषय जुन समुदाय लक्षित हुन्छन् ।
(क्ष) "राष्ट्रिय प्रसारण संस्था" भन्नाले केन्द्र र विभिन्न क्षेत्रमा रेडियो /
टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन केन्द्र स्थापना गरी सैटेलाईट वा रिले केन्द्रहरु मार्फ
देशभरि प्रसारण सेवा पुर्याउने संस्थालाई जनाउँदछ ।
(त्र) "क्षेत्रिय प्रसारण संस्था" भन्नाले देशभरि पहँुच नभएको तर एउटा
क्षेत्रभित्रका सम्पर्ूण्ा जनसंख्यामा प्रसारण पुर्याउने प्रसारण संस्थालाई
जनाउँदछ ।
(ज्ञ) "स्थानीय प्रसारण संस्था" भन्नाले एउटा जिल्ला भरि वा जिल्लाको एउटा
क्षेत्रमा प्रसारण सीमित रहेको प्रसारण संस्थालाई जनाउँदछ ।
(अ) "उत्पादन गृह"
(Programme Production House) भन्नाले रेडियो वा टेलिभिजनमा प्रसारणका लागि कार्यक्रम
निर्माण गरी विक्री, वितरण गर्ने कार्यक्रम उत्पादन गर्ने संस्थालाई जनाउँदछ ।
(आ) "कम्प्यूटर" भन्नाले विद्युत(चुम्वकीय वा दृश्यगत आवेगहरु परिचालन गरेर
तार्किक, अंकगणितीय र स्मरणगत कार्यसम्पादन गर्ने विद्युत(चुम्बकीय, दृश्यगत वा
अन्य उच्च गतिको तथ्याँक प्रशोधन गर्ने संयन्त्र वा प्रणाली सम्झनु पर्दछ र सो
शब्दले कुनै कम्प्यूटर प्रणाली वा कम्प्यूटर नेर्टवर्कमा कम्प्यूटरसंग जोडिएका
वासम्बद्ध रहेका सम्पर्ूण्ा आगत (इन्पुट), निर्गत (आउटपुट) प्रशोधन सञ्चय गर्ने
कार्य तथा कम्प्यूटर सफ्टवेयर वा सञ्चार सुविधा समेतलाई जनाउँदछ ।
(इ) "कम्प्यूटर प्रणाली" भन्नाले आगत र निर्गत सहायता संयन्त्रहरु लगायतको
कम्प्यूटर कार्यक्रमहरु, विद्युतीय निर्देशनहरु, आगत र निर्गत तथ्याँकहरु समाविष्ट
भएको र तार्किक, अंकगणितीय, तथ्याँक सञ्चय तथा पुनः प्राप्ति, सञ्चार र नियन्त्रण
लगायतका कार्यहरु सम्पादन गर्ने कुनै संयन्त्र वा संयन्त्रको समूह सम्झनु पर्दछ ।र्
(ई) "सूचना" भन्नाले तथ्ë
