मितिः २०६३।१२।१५

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६३।१२।६ र ९ को बैठकले गरेको देहाय बमोजिमको निर्णय सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

नेपाल सरकारको निर्णयः-

१.     निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने -
(क)    नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५४ क. को उपधारा
(१)    बमोजिम संविधान सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नेः-
१.     श्री अर्जुनप्रसाद सिंह, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत - अध्यक्ष
२.     प्रा.डा. सूर्यलाल अमात्य, भूगोलविद् - सदस्य
३.     श्री डम्बर चेम्जोङ्ग, समाजशास्त्री -   सदस्य
४.     डा.सुनीति श्रेष्ठ, व्यवस्थापनविद् -   सदस्य
५.     डा.स्वयमभूमान अमात्य, सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय -    सदस्य सचिव
(ख)    आयोगको कार्य अवधि आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले पन्ध्र दिनको हुनेछ ।
(ग)    आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफै व्यवस्थित गर्नेछ ।
(घ)    आयोगलाई आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गृह मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट काजमा लिई मिलाउने ।
(ङ)    आयोगमा काम गर्ने सदस्य सचिव लगायत सबै कर्मचारीहरुलाई खाइपाई आएको तलबको ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने ।
(च)    आयोगको कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधा (सवारी साधन समेत) को व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने ।
(छ)    आयोगलाई आवश्यक पर्ने रकम (पारिश्रमिक, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च आदि) अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मार्फत निकासा उपलब्ध गराउने ।

२.     रौटहतको गौरमा २०६३।१२।७ का दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र ने.क.पा. (माओवादी) निकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा छुट्टाछुट्टै  रूपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा झडप भई २९ जनाको मृत्यु र ठूलो संख्यामा घाइते भएको घटनाबाट मन्त्रिपरिषद् स्तब्ध र अत्यन्त दुःखित भएको छ । शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्दै स्थायी शान्तितिर मुलुक अग्रसर भईरहेको बेला घटित यस्तो गम्भीर घटनाले सिङ्गो राष्ट्र स्तब्ध र शोकाकुल भएको छ । सरकार उक्त नृशंस, अमानवीय र बर्बर घटनाको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछ । उक्त दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउने सबैप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछ । घाइते सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । उक्त नृशंस घटनामा संलग्न अपराधी तत्वहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याई कठोर कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । मुलुक संविधान सभाको निर्वाचनतिर अग्रसर भईरहेको बेला र आफ्ना मागलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढाउने निर्बाध स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै घटित यस्ता हिंसात्मक घटनाले प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई मात्रै बल पुर्‍याउने तथ्यप्रति सबैको ध्यानाकर्षा गर्दै सरकार यस संवेदनशील घडीमा संयम र धैर्य अपनाउन सबैमा आग्रह गर्दछ । गौर घटनामा संलग्न अपराधी तत्वहरूको बारेमा तथ्य पत्ता लगाउन र कानूनको दायरामा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

(दिलेन्द्र प्रसाद बडू)
सूचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री