-
 
 
 
Press Release >>

नेपाल सरकार
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएको

मितिः २०६४।८।६

प्रेस विज्ञप्ति

मन्त्रालयको मिति २०६४।६।११ को निर्णयानूसार सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल केबूल टेलिभिजन एसोसिएसन तथा नेपाल केबूल टेलिभिजन संघबीच २०६४।५।२ मा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न केबूल सम्वन्धी विद्यमान ऐन नियमलाई परिमार्जन र सूधार गरी सिफारिस गर्न देहाय बमोजिम एक समिति गठन भएको थियो ।

(क) श्री नारायणप्रसाद रेग्मी, सह-सचिव, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय - संयोजक
(ख) श्री तपानाथ शूक्ल, सञ्चार विज्ञ, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय - सदस्य
(ग) श्री किरणचन्द्र श्रेष्ठ, उपसचिव (लेखा), सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय - सदस्य
(घ) श्री राजेन्द्र नेपाल, उपसचिव (कानून), सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय - सदस्य
(ङ) श्री अनूप नेपाल, उपसचिव (प्राविधिक), सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय - सदस्य
(च) श्री प्रभा पाण्डे, उपसचिव, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय - सदस्य
(छ) अध्यक्ष/प्रतिनिधि, नेपाल केबूल टेलिभिजन एशोसिएसन - सदस्य
(ज) अध्यक्ष/प्रतिनिधि, नेपाल केबूल टेलिभिजन संघ - सदस्य
(झ) श्री चूडाराज न्यौपाने, शाखा अधिकृत, सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय - सदस्य-सचिव

सो समितिले मिति २०६४।८।६ मा दिएको प्रतिवेदनको मूल विषयहरु यस प्रकार रहेको छः

मन्त्रालयको निर्णयबाट कार्यान्वयन हून सिफारिस गर्ने विषय

  • केबूल टेलिभिजन कम्पनीहरुको प्रसारण इजाजत अवधि पाँच बर्षको हूने व्यवस्था गर्ने ।
  • केबूल टेलिभिजन प्रसारण संस्थाहरुलाई प्रेस पास उपलव्ध गराउन सुचना बिभागलाई निर्देशन दिने ।
  • DTH प्रविधि सम्बन्धी आवश्यक कानुनको व्यवस्था नभएसम्म उक्त प्रविधि सञ्चालन गर्न नपाउने गरी पूनः सार्वजनिक सुचना गर्ने ।
  • राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम २० बमोजिमको रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली २०४९ बमोजिमको समितिले गर्ने कार्य समेत गर्ने गरी केबूल टेलिभिजन सल्लाहकार समितिलाई पूनर्गठन गर्ने ।
  • केबूल टेलिभिजन कम्पनीको दर्ता गर्दा आवश्यक आर्थिक प्रविधि तथा व्यवसायिक प्रतिवेदनको ढाँचा तोकी दिने ।

सम्बन्धित नियमावलीको संशोधन र नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशनको माध्यमबाट कार्यान्वयन हून सिफारिस गर्ने विषयहरु ।

  • रोयल्टी शव्दलाई प्रसारण शूल्क भन्ने व्यवस्था गर्ने र यस्तो शूल्क केबूल टेलिभिजनको हकमा चार प्रतिशतलाई घटाई दूई प्रतिशत कायम गर्ने ।
  • प्रसारण शूल्क बूझाउने अवधिलाई जरिवाना तिरी थप ६ महिना सम्म विस्तार गर्ने ।
  • इजाजतपत्र प्राप्त भएको पाँच वर्ष भूक्तान भएको मितिले अर्को एक वर्षभित्र जरिवाना तिरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशनको माध्यमबाट कार्यन्वयन गर्ने विषयहरु

  • हालसम्म लाइन क्षेत्रको आधारमा इजाजत दस्तूर लिइदै गरिएकोमा अव आइन्दा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा दस्तूर लिने व्यवस्था गर्ने ।
  • इजाजतपत्र लिदा आवेदन गर्नू पर्ने निवेदन पत्रलाई सरलीकरण गर्ने ।
  • इजाजतपत्रलाई सरलीकरण गरी प्रसारण इजाजतपत्र तथा रेडियो यन्त्रको इजाजतपत्रलाई एकीकृत गरी रेडियो यन्त्रको इजाजतपत्रमा समावेश हूने विवरण प्रसारण इजाजतपत्रमानै खोल्ने व्यवस्था गर्ने ।
  • रेडियो यन्त्रको छूट्टै लाइसेन्स लिनू पर्ने व्यवस्था हटाउने ।

नयाँ ऐन निर्माण वा संशोधनको माध्यमबाट सिफारिस गरिने केबूल टेलिभिजन सम्बन्धी समस्या पहिचान र समाधानका लागि गठित कार्यदलले पेश गरेको केबूल टेलिभिजन नेटवर्क नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको मस्यौदा विधेयक २०६३ मा केबूल टेलिभिजनलाई उद्योग सरह मान्यता दिन स्थानीय कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था जस्ता विषय समेत समावेश गरी निकट भविष्यमा नै सो ऐनलाई अन्तिम रुप दिई सिफारिस गर्ने ।

उपरोक्त समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, २०६४

 
 
www.moic.gov.np © 2006-2007.
Powered & Updated by : CSI