सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा कार्यदलको प्रतिवेदन (२०६३) को

सारांश

कार्यदलको गठन

नेपाल सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप नागरिकको सुसूचित हुने हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि मिति २०६३।६।१ को निर्णयानुसार देहायबमोजिमको कार्यदल गठन गरेको थियोः-

"सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार गर्न वरिष्ठ कानूनविद् काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा वरिष्ठ पत्रकार श्री तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका उपसभापति श्री शिव गाउँले, नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष श्री मुरारी कुमार शर्मा, पे्रस चौतारी नेपालका अध्यक्ष श्री बालकृष्ण चापागाई, सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष श्री बबीता बस्नेत सदस्य र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कानून अधिकृत (उपसचिव) श्री राजेन्द्र नेपाल सदस्य(सचिव ।"

कार्यदलले विभिन्न मुलुकको सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, यस सम्बन्धमा विगतमा भएको नेपालको प्रयास र विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट प्राप्त सुझाव तथा कार्यदलले गरेको अन्तरकृया कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मस्यौदा तयार गरी ऐनको मस्यौदा र प्रत्यक दफाको व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।

प्रस्तावित सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयकका विशेषताहरू

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारका काम कारवाही खुला र पारदर्शी बनाइ जनताप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, र्सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सहज र सरल बनाउन, राष्ट्र र र्सवसाधारण नागरिकका हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सम्वेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन सूचनाको हकका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले कार्यदलबाट सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक, २०६३ तर्जुमा गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रस्तावना सहित ३४ दफाहरु छन् । विधेयकमा सूचना प्रवाह सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था, राष्ट्रिय सूचना आयोग र सूचनादाताको संरक्षण जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा मूलभूतरुपमा देहायका विषयहरु समावेश गरिएका छन्:-

· जनतासँग सरोकार राख्ने र जनता प्रति सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संविधान, ऐन, नियम, आदेश वा सम्झौता बमोजिम स्थापना वा गठन भएका कुनै पनि निकायहरुमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच रहने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

· प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई र्सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचनाको हक हुने, त्यस्तो सूचनाको हक अर्न्तर्गत र्सार्वजनिक निकायमा रहेका लिखत वा काम कारवाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो सूचना माग गर्ने, प्रमाणित गरी सूचना प्राप्त गर्ने वा कुनैपनि यन्त्र वा माध्यमबाट त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी र्सार्वजनिक निकायले नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान,संरक्षणरप्रचलनगर्नेगराउनेदायित्वहुनेव्यवस्थागरिएकोछ।

· र्सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने, त्यस्तो र्सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै संवेदनशील सूचना जस्ाको र्सार्वजनिक प्रवाहले राष्ट्रको अस्तित्वमा खतरा पुग्ने वा र्सवसाधारण नागरिकको हितमा नकारात्मक असर पार्ने वा गम्भीर क्षती वा नोक्सानी पुर्‍याउने "स्पष्ट र तत्काल खतरा" देखिएको अवस्थामा बाहेक कुनैपनि सूचना प्रवाह नगर्ने गरी र्सार्वजनिक निकायले रोक्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

· र्सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयको सूचना अध्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने, यसरी सूचनाहरु र्सार्वजनिक गर्दा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न विभिन्न राष्ट्रिय भाषा र आमसञ्चारका विभिन्न माध्यम मार्फ प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

· र्सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा र्सार्वजनिक सूचनाको प्रवाह गर्ने प्रयोजनका निम्ति सूचना अधिकृतको व्यवस्था र आवश्यकतानुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

· नागरिकले माग गरेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचना सम्बन्धित र्सार्वजनिक निकायको सूचना अधिकृतले तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने, मागबमोजिम सूचना सूचना अधिकृतले उपलव्ध नगराएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्ने, त्यसबाट पनि सूचना नपाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरी सूचना पाउन सक्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ ।

· सूचनाको हकको संरक्षण, सर्म्वर्धन र प्रचलनका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो आयोगलाई र्सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएको, सूचना दिन अनावश्यक ढिलाई गरेको, अपूर्ण वा गलत सूचना दिएको, सूचना नष्ट गरेको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने समेतको अधिकारक्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

· र्सार्वजनिक निकायको प्रमुखले मागबमोजिम सूचना नदिएको वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यस्ता कार्यालय प्रमुखलाई पच्चीस हजारसम्म जरिवाना गर्ने र विभागीय कारवाहीको सजाय गर्ने साथै पीडितलाई क्षतपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

· र्सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना दुरुपयोग गरेमा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले दुरुपयोगको विषयवस्तु र गाम्भर्ीयता हेरी पच्चीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

र्सार्वजनिक निकायमा भएको वा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिने सूचनादातालाई कुनै पनि कानूनी कारवाही गर्न नपाइने गरी सूचनादाता (सङ्खघोषक) को संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ

र्सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै व्यक्तिको सूचना उसको सहमति विना खास अवस्थामा बाहेक र्सार्वजनिक गर्न नहुने कुराको संरक्षण गरिएको छ । त्यस्ता खास अवस्थाहरू पनि तोकिएको छ ।

· सरकारी कार्यालयमा रहेका लिखतको वर्गीकरणका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक समितिको व्यवस्था गरिएको र यस्तो समितिले सूचनाको हकलाई असर पार्ने गरी सूचना प्रवाह हुन नदिने गरी लिखतको वर्गीकरण गर्न नसक्ने, वेमुनासिव किसिमले लिखतको वर्गीकरण गरी वन्देज लगाएको रहेछ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

· र्सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै सूचना गलत छ भनी सच्याउन सबुद प्रमाण सहित कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएमा कार्यालय प्रमुखले तत्सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सच्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक, २०६३
को
व्याख्यात्मक टिप्पणी

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्य शक्तिको स्रोत जनता नै हो र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अधिकार जनतामा नै हुन्छ । सरकार त जनताको प्रतिनिधि मात्र हो । जनताको चाहना र इच्छा बमोजिम शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन सरकार आफूले गरेका काम कारवाहीको जानकारी जनतालाई गराउनु पर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । राज्यको काम कारवाहीका सम्बन्धमा सुसूचित हुने जनताको अधिकारको संरक्षणका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी कानून बन्नु आवश्यक हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनले नागरिकको सुसूचित हुने हकको संरक्षण र प्रचलनको सुनिश्चितता गर्नु एकातर्फआवश्यक हुन्छ भने अर्कोतर्फसरकार स्वयंले नागरिकहरूलाई समय(समयमा आफूले गरेका कामकारवाही सूचित गराउनु पर्ने दायित्व रहन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरू र लोकतान्त्रिक राज्यहरूले आत्मसात गरेका सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको आधारमा देहायका सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई समावेश गरी नागरिकको सुसूचित हुने हकको संरक्षण र प्रचलनका लागि कार्यदलले सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक, २०६३ मा देहायका व्यवस्थाहरू समावेश गरी मस्यौदा विधेयक तयार गरेको छ ।

प्रस्तावना

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारका काम कारवाही, निर्णय नीति, नियम आम नागरिकले जानकारी पाउने हक अन्तरगत खुला र पारदर्शी हुर्नुपर्दछ । जनताप्रति सेवा पुर्‍याउने उद्देश्य अनुरूप कानूनद्वारा.स्थापित जुनसुकै .र्सार्वजनिक निकायहरूले र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गराउर्नुपर्दछ । र्सार्वजनिक निकायमा रहेका कतिपय संवेदनशील सूचनाहरू जसको र्सार्वजनिक प्रवाहबाट राष्ट्रिय हित वा आम नागरिकको हितमा प्रतिकुल असर पुर्‍याउँदछ भने त्यस्तो सूचना राज्यले संरक्षित गरी राख्र्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनबाट राज्य व्यवस्था, सरकार र र्सार्वजनिक निकायहरूलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी कानून आवश्यक भएको कुरा प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

परिच्छेद -१
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
(दफा १)

विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएका मुलुकहरूले जनतालाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरेको कानूनलाई "सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन वा सूचनाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी ऐन" भनी ऐनको नामाकरण गरेको देखिन्छ । यस आधारबाट पनि प्रस्तावित ऐनको नाम सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नै राख्नु उपयुक्त देखिएकोले "सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६३" राखिएको छ । यो ऐन लागु गर्न राज्यले आवश्यक पर्वाधारहरू तत्कालै तयार गर्नु पर्ने नभएबाट तुरुन्तै लागु गर्न सकिने भएकोले तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिभाषा
(दफा २)

र्सार्वजनिक निकायले आफूसँग रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने र त्यस्ता निकायहरू जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने कारण "र्सार्वजनिक निकाय" 'र्सार्वजनिक महत्वको सूचना,' 'सूचनाको हक', 'लिखत' र र्सार्वजनिक निकायको सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवार अधिकारीको परिभाषा गर्नु आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धी परिभाषा गरिएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा "र्सार्वजनिक निकाय" को परिभाषा भित्र संविधान, ऐन कानून, संम्झौता, आदेश जस्ता जुनसुकै किसिमबाट गठन वा स्थापना भएमा निकायहरू जो र्सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने स्वभावका छन् ती सबैलाई "र्सार्वजनिक निकाय" को दायराभित्र समेटिएको छ । यस मान्यता अनुरुप विधेयकमा "र्सार्वजनिक निकाय" को परिभाषाभित्र संविधान अर्न्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, कानूनद्वारा स्थापित र्सार्वजनिक सेवा प्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा सङ्गठन, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको वा अनुदानमा सञ्चालित वा सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्थालाई समावेश गरिएको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले समय समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका निकायहरूपनि "र्सार्वजनिक निकाय"को परिभाषाभित्र समावेश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

"र्सार्वजनिक महत्व" को सूचनामा नागरिकको हक हुने भएकाले आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा सरोकार र चासो रहेको कुनै पनि विषयको सूचना "र्सार्वजनिक महत्व" को हुने भनी "र्सार्वजनिक महत्व" को परिभाषा गरी "सूचना" भित्र र्सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने र्सार्वजनिक महत्वको काम, त्यसको कार्यविधि, निर्णयवा सोसँग सम्बन्धित लिखत वा कुनै किसिमको यन्त्रमा राखिएको सामग्री समेतका विषयवस्तुहरू पर्नेगरी समेटिएको छ । यसैगरी "लिखत" को परिभाषाभित्र लिपिबद्ध भएको जुनसुकै किसिमको लिखत, कुनै यन्त्रको माध्यमबाट संकलन गरिएको वा राखिएको वा अभिलेख गरिएको वा मुद्रित वा पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई समेत समावेश गरिएको छ ।

नागरिकको सूचनाको नैसर्गिक हकलाई संरक्षण गर्ने अभ्रि्रायले तर्जुमा भएको प्रस्तुत विधेयकले सूचनाको हकको विषयवस्तु र क्षेत्रलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने कारण 'सूचनाको हक' को परिभाषाभित्र र्सार्वजनिक निकायमा रहेको लिखत र काम कारवाहीको अध्ययन गर्ने, त्यसको अवलोकन गर्ने, सो को माग गर्ने र सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्दा कुनै पनि स्वरुपको यन्त्र वा माध्यमबाट प्राप्त गर्ने जस्ता अधिकार हुने भनी सूचनाका हक अर्न्तर्गत त्यस्ता विषय वस्तुलाई समेटिएको छ ।

सूचना दिन प्रत्येक र्सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सूचना अधिकृतको सूचना प्रदान गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व हुने र सूचना दिने अन्तिम जिम्मेवारी सम्बन्धित र्सार्वजनिक निकायको कार्यकारी प्रमुखको हुने हुँदा सोही अनुरुप "कार्यकारी प्रमुख" र 'सूचना अधिकृत' को व्यवस्था विधेयकमा गरिएकोले 'कार्यकारी प्रमुख' र "सूचना अधिकृत"को परिभाषा गरिएको छ ।

सूचनाको हकको संरक्षण, सर्म्वर्धन र प्रचलनका लागि विधेयकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरिएको हुँदा सोही अनुरुप 'आयोग' को परिभाषाभित्र विधेयकमा व्यवस्था गरिएको "राष्ट्रिय सूचना आयोग" लाई जनाउने भनी परिभाषा गरिएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रस्तुत कानूनलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न तथा कतिपय विषयहरू समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान पनि नियममा तोक्नुपर्ने कारण प्रस्तावित विधेयकमा "तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अर्न्तर्गत बनेको नियममा तोकिए बमोजिम भनी सम्झनु पर्नेगरी परिभाषित गरिएको छ ।

परिच्छेद-३
सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था

सूचनाको हक सम्बन्धी सिद्धान्तको अवलम्बन र पालना
(दफा ३ )

कुनै खास किसिमको कानून तर्जुमा गरी सो कानूनले समाजमा के कस्तो सुधार गर्न खोजिएको हो तत् सम्बन्धी सो कानूनले अख्तियार गरेका सिद्धान्तहरू पालना गर्नुपर्ने गरी विशेष सिद्धान्तहरूको व्यवस्था ऐनमा नै राख्ने प्रचलन छ । यसै मान्यताका आधारमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा खुला र पारदर्शी सस्कृतिको अवलम्बन गरी काम गर्ने शैली र पद्धतिको निर्माणका निम्ति र्सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी सिद्धान्तको अवलम्बन र पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार र्सार्वजनिक निकायले आम नागरिक समक्ष अधिकतम सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनाहरू वर्गीकरण र अध्यावधिक गरी नियमित रुपमा र्सार्वजनिक गर्ने, सूचनामा नागरिकको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने, खुला र पारदर्शी संस्कृतिको अवलम्बन गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्न राज्य सक्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने
(दफा ४)

राज्यले जनताको सुसूचित हुने अधिकारको संरक्षण र प्रचलनका निम्ति नै सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरिने हुँदा नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति, सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान र सूचनामा नागरिकमा पहुँचको सुनिश्चितता नै सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको आत्मा हो । यसै सिद्धान्तलाई मनन गरी प्रस्तुत विधेयकले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई र्सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचनाको हक हुने व्यवस्था गरी र्सार्वजनिक निकायमा रहेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने कुराको सुनिश्चितता गरेको छ ।

र्सार्वजनिक निकायमा रहेका कतिपय विषयहरूको सूचना र्सार्वजनिक गर्दा त्यसले राष्ट्रिय हित र र्सवसाधारण नागरिकको जीवन पद्धतिमा नै गम्भीर रुपमा पार्ने प्रभाव र असरबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संवेदनशील सूचनाहरू बढी र्सतर्कताका साथ संरक्षित गरीराख्नुपर्ने र्सार्वजनिक निकायको दायित्व हुन्छ । यस मान्यताका आधारमा प्रस्तावित विधेयकमा नेपालको र्सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, र्सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्रर्ााट्रय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने वा अपराधको रोकथाम र अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष अवरोध पार्ने वा आर्थिक, व्यापारिक, मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पदाको संरक्षणमा गम्भीर आघात पार्ने वा विभिन्न जात,जाति वा सम्प्रदायहरूको बीचको सुसम्बन्धमा खलल गर्ने वा व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने सम्वेदनशील सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर र्सार्वजनिक निकाय र त्यसका पदाधिकारीहरूलाई आत्मनिष्ठ रुपमा त्यस्ता सूचनाहरू संवेदनशील प्रकृतिका हुन् भनी लाग्दैमा नभई वस्तुनिष्ठ रुपमा त्यस्ता सूचनाहरू प्रवाह गर्दा "स्पष्ट र तत्काल खतरा" राष्ट्रको हितमा र र्सवसाधारण नागरिकको पक्षमा बढि हानी नोक्सानी पुग्ने अवस्था र स्थिति नभएमा त्यस्ता सूचना संवेदनशील भनी प्रवाह नगर्ने गरी दायित्वबाट पन्छिन पाइन्न भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचनाको अद्यावधिक अभिलेख र प्रकाशन
(दफा ५)

नागरिकलाई अद्यावधिक सूचनाहरू प्रवाह गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको हुँदा र्सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयको सूचना अद्यावधिक गरी वर्गीकरण गरीराख्र्नुपर्दछ । यसैगरी र्सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना सूचिकृत गरी अनुक्रमणिका मिलाई यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र र त्यसपछि प्रत्येक ६ ६ महिनामा अद्यावधिक अभिलेख राखी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने विषयका सूचनाहरूमा( सङ्गठनको स्वरुप र प्रकृति, सङ्गठनको काम, कर्तव्य र अधिकार, कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, निर्णयगर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, संगठनबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्राप्त गर्नलाग्ने दस्तुर र अवधि, सेवा प्रदान गर्ने त्यस्तो सङ्गठनको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सूचना अधिकृतको नाम र पद, ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका, खर्च, आम्दानी तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण तथा तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणहरू जस्ता विषयहरू छन् । यसैगरी र्सार्वजनिक निकायले यो ऐन लागु हुनुभन्दा कम्तीमा वीस वर्षपहिलेेदेखिका अभिलेख अद्यावधिक गरीराख्नुपर्ने समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

र्सार्वजनिक निकायको दायित्व
(दफा ६)

लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नागरिकले सूचना मागेका बखत मात्र पाउने व्यवस्था नभई सरकार स्वयम् सूचना प्रवाह गर्न सक्रिय हुनुपर्ने मान्यता रहेकोले प्रस्तुत विधेयकमा र्सार्वजनिक निकायले र्सवसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गर्न र्सार्वजनिक महत्वका सूचना समय समयमा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आम सञ्चारका विभिन्न माध्यम मार्फ र्सार्वजनिक गर्नु प्रकाशन एवं प्रसारण गर्नु गराउनु र्सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी र्सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रचलन गर्न आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सूचना अधिकृतको व्यवस्था
(दफा ७)

र् र्सवसाधारण नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न सहज र सरल बनाउन र्सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकृत र सूचना शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसै सिद्धान्तका आधारमा विधेयकमा सूचना अधिकृत र आवश्यकतानुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सूचना अधिकृतलाई आपनो कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार
(दफा ८)

सूचना अधिकृतले आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरू अध्यावधिक गरीराख्ने, नागरिकले मागेको र्सार्वजनिक महत्वको सूचना उपलब्ध गराउने र आफूले गरेको काम कारवाहीको वाषिर्क प्रतिवेदन सूचना आयोगमा पेश गर्नुपर्नेगरी सूचना अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ ।

सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि
(दफा ९)

र्सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल बनाउन तत् सम्बन्धी कार्यविधि सरल र स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । यसै मान्यताका आधारमा प्रस्तावित विधेयकमा सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार सूचना माग गर्ने नागरिकले सूचना माग गर्नुपर्ने कारण सहितको निवेदन सम्बन्धित निकायमा दिएमा त्यस्तो निकायको सूचना अधिकृतले तत्कालै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, तत्कालै उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भएमा सो को कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिई एक महिनाभित्र त्यस्तो सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, मानिसको ज्यू ज्यान र सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना रहेछ भने तत्कालै दिनुपर्ने, संवेदनशील प्रकृतिको सूचना रहेछ जसको प्रवाह गर्दा नागरिकको जीवन पद्धतिमा गम्भीर असर वा राष्ट्रको अस्तित्वमा संकट पर्ने प्रकृतिको रहेछ भने स्पष्ट आधार र कारण खोली दिन नमिल्ने भनी निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने, निवेदकले माग गरेको सूचना सम्भव भएसम्म माग गरेको स्वरुपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्ने, सूचना मांग गरेको सूचना, सूचना अधिकृतले नदिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख समक्ष सात दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने, यसरी उजुरी परेमा कार्यालय प्रमुखले आवश्यक जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र निर्णयगरीसक्नुपर्ने, कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णया चित्त नबुभने पक्षले राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन दिनसक्ने र यस्तो पुनरावेदन उपर आवश्यक कारवाही गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले निर्णयगर्ने र यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको निर्णयअन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । बदनियतपर्ूवक सूचना अधिकृतले निवेदकलाई माग बमोजिमको सूचना नदिएको देखेमा कार्यकारी प्रमुखले त्यसî